कोर्ट केसों की प्रक्रिया में तेजी लाएं अधिकारी

जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में उपायुक्त ने दिए आदेश

हमीरपुर –अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला में उपरोक्त अधिनियम के तहत कुल 50 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से छह मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसी प्रकार 19 मामले न्यायालय, दस मामले न्यायालय से दोषमुक्त, 12 मामले रद्द रिपोर्ट के लिए न्यायालय में विचाराधीन तथा तीन मामले पुलिस के अन्वेक्षणाधीन हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार की अदालतों में चल रहे मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पीडि़तों को शीघ्र न्याय मिल सके। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री त्रैमासिक बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला में कुल 1351 आंगनबाड़ी कंेद्र कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से बच्चों, किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से पांच कम्प्यूटर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले छात्रों को कम्प्यूटर में एक साल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। स्नातक छात्रों को पीजीडीसीए तथा  बारहवीं पास छात्रों को डीसीए का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत  बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में दिव्यांगजनों के यूनिक डिसेबलिटी आईकार्ड जिनकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से उन्हें सूची उपलब्ध करवाई गई है, एक महीने के अंदर बनाना सुनिश्चित करें तथा इसकी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें। इस दौरान समिति ने अभिषेक कुमार तथा शिवानी जो कि 70 प्रतिशत से अधिक मानसिक रूप से ग्रस्त पाए गए हैं, उन्हें कानूनी संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुमोदन किया गया। योजना के तहत अब तक जिला हमीरपुर में ऐसे 108 मामलों में विधिक संरक्षता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर, जिला न्यायावादी सीएस भाटिया, बार एसोसिएशन प्रेजीडेंट नरेश जसवाल, सीएमओ डा. अर्चना सोनी, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी तिलक राज आचार्य, जिला पंचायत अधिकारी रमेश चंद के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।

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