गरीब सवर्णों को एडमिशन में भी आरक्षण

मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले पर मिलेगी 10 फीसदी राहत

शिमला – सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरियों के साथ दाखिलों में भी आरक्षण मिलेगा। मंत्रिमंडल में सवर्णों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के फैसले पर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश की जयराम सरकार ने नया रोस्टर लागू कर दिया है। इसके अलावा सभी विभागों को इस आरक्षण के आधार पर भर्ती का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा है कि अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर भी 10 प्रतिशत के आरक्षण की शर्त लागू होगी। इसके तहत हायर एजुकेशन, तकनीकी विश्वविद्यालय, बागबानी, कृषि एवं मेडिकल एजुकेशन को नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया का ड्राफ्ट बनाने को कहा है। जाहिर है कि मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में राज्य सरकार ने इस बारे गाइडलाइंस जारी करने की अनुमति प्रदान की है। इस आधार पर हिमाचल में अब क्लास-1 से लेकर क्लास-4 तक सभी प्रकार की नौकरियों के लिए गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। हिमाचल सरकार में स्वर्णों के आरक्षण के नियम केंद्र की मोदी सरकार से बिल्कुल अलग होंगे। प्रदेश में चार लाख से कम सालाना आमदन वाले सवर्ण परिवारों को ही आरक्षण की सुविधा मिलेगी।

सिर्फ बीपीएल को लाभ

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के अलावा बीपीएल परिवारों को इस आरक्षण में प्रावधान किया गया है। इसके तहत एससी-एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है।

सालाना चार लाख इन्कम

नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए सालाना इन्कम चार लाख से कम होना जरूरी है। इसके लिए क्रिमिलियर क्राईटेरिया लागू किया गया है। यानी इसका लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।

ये रहेंगी शर्तें

चार लाख से कम सालाना आमदन के बावजूद कुछ और शर्तें  हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में एक हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि तथा अर्बन में 500 वर्गमीटर से कम लैंड होनी चाहिए। इसके अलावा पात्र व्यक्ति आयकरदाता न हो। उसका 2500 स्क्वेयरमीटर से ज्यादा फ्लैट या रिहायशी मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पात्र व्यक्ति सरकारी अथवा अनुबंध आधार पर सरकारी पद पर आसीन न हो। 

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