ग्लोबल पोर्टल बताएगा, किस स्कूल में कितने टीचर

प्रदेश सरकार ने बनाई योजना, तीन साल के लिए हायर करेगी ऑनलाइन पोर्टल

शिमला – सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर नजर रखने के लिए भारत सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी नए ऑनलाइन पोर्टल को हायर करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार इस साल ग्लोबल पोर्टल हिमाचल की एक निजी कंपनी से हायर करेगी। ग्लोबल पोर्टल के शुरू होने के बाद राज्य सरकार सरकारी को स्कूलों में कितने शिक्षक हैं, व कितनों की कमी चल रही है, इस बारे में अपडेट मिलेगी। खास बात यह है कि  पोर्टल को सचिवालय से ही अधिकारी चलाएंगे। वहीं, शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री सहित सरकार के सभी नुमाइंदों तक स्कूलों की असली तस्वीर रखेंगे। बताया जा रहा है कि यह पोर्टल स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार का दावा है कि पोर्टल के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि स्कूलों में कितने सालों से शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं और कितने शिक्षक डेपुटेशन पर दूसरे स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि ग्लोबल पोर्टल पर स्कूल से जुड़ी 40 जानकारियां होंगी। जिला उपनिदेशकों को ग्लोबल पोर्टल पर यह सारी जानकारी चढ़ानी होगी। इस पोर्टल पर सरकार सचिवालय में एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि किस जिले में कितने सरकारी स्कूल हैं व किस स्कूल में छात्र बिना सुविधाओं के पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि अभी प्रदेश के सरकारी स्कूलों को निर्माण कार्र्यों के लिए दिए जाने वाले बजट का भी कोई रिकार्ड शिक्षा विभाग में नहीं है। स्कूलों से जुड़े निर्माण कार्यों की अपडेट से जुड़े रहने के लिए भी राज्य सरकार ने ग्लोबल पोर्टल खोलने का फैसला लिया है। ग्लोबल पोर्टल को लेकर कंपनी सचिवालय के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग भी देगी। अगर तीन साल तक पोर्टल के इस्तेमाल से शिक्षा में सुधार करने में सहायता मिली तो पोर्टल को आगे भी चलाया जाएगा।

यू-डाइज प्लस में 600 स्कूल ऑनलाइन

भारत सरकार के यू-डाइज पोर्टल पर अभी तक 600 सरकारी स्कूल ऑनलाइन हो चुके हैं। इन स्कूलों के शिक्षकों से लेकर छात्र और सुविधाओं से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन हो चुकी है। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा विभाग को 15 जुलाई तक भारत सरकार को यू-डाइज प्लस डाटा बनाकर भेजना होगा।

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