बुजुर्गों को अब 1500 रुपए पेंशन

हिमाचल मंत्रिमंडल की वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत, पहले मिलते थे 1300 रुपए

शिमला –लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद जयराम सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। जयराम मंत्रिमंडल ने 70 साल से अधिक आयु वाले नागरिकों की पेंशन 1300 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है। तीन माह बाद आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप ‘मुख्यमंत्री रोशनी योजना’ को लागू करने की अनुमति प्रदान की। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। बैठक में फल उत्पादकों को नींबू प्रजाति के फलों के लिए लाभकारी दाम प्रदान करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए बाजार मध्यस्थ्ता योजना (एमआईएस) के तहत किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल जैसे नींबू प्रजाति के फलों के खरीद मूल्य को वर्तमान समर्थन मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 54 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जो 21 नवंबर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक क्रियाशील रहेंगे। मंत्रिमंडल ने वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों, कुष्ठरोगियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 रुपए से बढ़ाकर 850 रुपए प्रति माह और 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1300 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया, जो कि पहली जुलाई, 2019 से लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक व विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्रों की संतुलित प्रगति के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं रोजगार अवसरों के पैमाने को बढ़ाने के तहत अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए ‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019’ को स्वीकूति प्रदान की। बैठक में प्रदेश के नियम 38-ए के प्रावधानों के सरलीकरण का निर्णय लिया गया। हिमाचल में निवेश परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैनेनसी एवं भूमि सुधार नियमों, 1975 के अंतर्गत निवेश परियोजना की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान की, ताकि राज्य में और अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। मंत्रिमंडल में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण युवाओं को पर्याप्त स्वरोजगार अवसर प्रदान करने के लिए होम-स्टे योजना के तहत अधिकतम तीन कमरों को पंजीकरण करने की सीमा को बढ़ाकर चार कमरे करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2019 को स्वीकृत प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर एवं प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देना है। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के झुंगी तथा सलवाहन (हटगढ़) में पशु औषधालय को विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने सहित पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि ‘स्वास्थ्य में सहभागिता योजना’ में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में अवाश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच एवं सार्मथ्य में सुधार तथा निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल निवेश की प्रगति को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाए। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिला शिमला की उप-तहसील टिक्कर को तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों तथा सैनिकों की विधवाओं को सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए एसएसबी कोचिंग के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि को 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कफोटा में इलेक्ट्रीशियन तथा मकैनिक डीजल और जिला सिरमौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिलाई में पलंबर तथा इलेक्ट्रीशियन के नए ट्रेड शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। इन संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन और भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्राम पंचायत खजियार के लोगों की सुविधा के लिए जिला चंबा की पुलिस पोस्ट दराडा से हटाकर पुलिस स्टेशन चंबा सदर के तहत अस्थायी पुलिस पोस्ट सुल्तानपुर में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की।

इन विभागों में होंगी भर्तियां

मंत्रिमंडल ने जिला न्यायायिक प्रणाली की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के प्रशासन में न्यायालय प्रबंधक के 13 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में डा. वाईएस परमार बागबानी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन में विभिन्न श्रेणियों के 15 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए दैनिक भोगी आधार पर चालक के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बागबानी विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालक के चार पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पीजीटी (राजनीतिक विज्ञान) का एक पद व टीजीटी (कम्प्यूटर विज्ञान) का एक पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

जयराम कैबिनेट के फैसले

 सामाजिक सुरक्षा पेंशन 100 रुपए बढ़ाई, अब मिलेंगे 850 रुपए प्रति माह

 प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री रोशनी योजना  17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन

 नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 50 पैसे प्रतिकिलो की बढ़ोतरी

 औद्योगिक निवेश नीति को मंजूरी

 होम-स्टे योजना में अब चार कमरों की रजिस्ट्रेशन, पहले थे तीन

 भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों, सैनिकों की विधवाओं को अधिकारी बनने के लिए 12000 रुपए प्रोत्साहन राशि

 

You might also like