पीएमजीएसवाई-टू के तहत केंद्र सरकार ने 30 जून तक मांगी डीपीआर, रोड सुधारने के लिए चाहिए कितना पैसा, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट
शिमला – प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़़क योजना (पीएमजीएसवाई) में अब नई सड़कों का निर्माण नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की पीएमजीएसवाई-टू में केवल इस योजना में बनी सड़कों की अपग्रेडेशन की योजना है। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और हिमाचल प्रदेश से 30 जून तक डीपीआर अपलोड करने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार हिमाचल में पीएमजीएसवाई के तहत 1250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इसके प्रथम चरण में मंजूर किया गया था। इस लक्ष्य के तहत काम अभी चल रहा है, जो पूरा नहीं हो पाया है। जिन सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, उन्हें अपग्रेड करने व उनकी हालत सुधारने के लिए राज्य को कितना पैसा चाहिए, इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी गई है। लोक निर्माण विभाग इस काम में जुट गया है, क्योंकि उसके पास समय कम है। 30 जून तक यह सभी डीपीआर अपलोड करनी होगी, जिसके बाद चरणबद्ध ढंग से काम करने के लिए पैसा दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़़क योजना में नई सड़कों के निर्माण का काम जारी रहेगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो सड़कें बन चुकी हैं, उन्हें अपग्रेड करना है, ताकि सड़कों की हालत दुरुस्त रहे। बरसात व बर्फबारी के कारण यहां बनी सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सड़कों की हालत खस्ता है, लिहाजा केंद्र सरकार जल्दी ही इन सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए पैसा देगी। डीपीआर अपलोड होने के बाद यह साफ हो सकेगा कि कितना पैसा हिमाचल को चाहिए। हिमाचल में पहले चरण में जो सड़कें अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाई हैं, वे काम पूरा होने के बाद यहां पीएमजीएसवाई-थ्री में नए सिरे से सड़़कों के निर्माण कार्यों को मंजूरी मिलेगी। पहले मिल चुकी योजनाओं को पूरा करना होगा, जो कि अभी तक नहीं हो सका है। इसके बारे में भी केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल से जानकारी मांगी है। गांवों में केंद्र की इस महत्त्वपूर्ण योजना के तहत फिलहाल नई सड़कों के निर्माण को पैसा नहीं मिलेगा, परंतु पुरानी बनी सड़कों की हालत दुरुस्त हो जाएगी, यह तय है।