इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर सीएम के साइन

आज कैबिनेट में आएगा मसौदा, निवेशकों के लिए लगेगी कई रियायतों की झड़ी

 शिमला —प्रदेश की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हो गए हैं। सीएम ने इस पॉलिसी के दस्तावेज पर विस्तार से जानकारी लेने के बाद इसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शनिवार को कैबिनेट में पॉलिसी के प्रारूप को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री निवेशकों को दी जाने वाली रियायतों से सहमत हैं और शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी मिलते ही निवेशकों के लिए रियायतों की झड़ी लग जाएगी। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री व अधिकारियों की टीम विदेश यात्राओं पर जाएगी, जिसके लिए वीजा का काम निपटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के अधिकारी दिल्ली में इस काम में डटे हैं। प्रदेश सरकार जर्मनी, यूएई व नीदरलैंड जा रही है, जहां रोड शो होंगे। पॉलिसी के मामले को लेकर सुबह सीएम व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह की चर्चा भी हुई है। निवेशकों को बड़ी रियायतें देने की तैयारी है। यहां निवेश करने वाले लोगों को इंडस्ट्रियल पार्क लगाने में जहां सबसिडी मिलेगी, वहीं उद्योगपतियों को सरकार ट्रांसपोर्ट सबसिडी प्रदान करेगी। यह सबसिडी अभी तक केंद्र सरकार देती थी, जिसने बंद कर दी है। छोटे निवेशकों को यहां बैंकों से लिए जाने वाले लोन के ब्याज में सरकार भी मदद करेगी, वहीं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 15 फीसदी तक की रियायत देने का विचार है। इसके अलावा स्टांप ड्यूटी मे कंसेशन दिया जाना है वहीं, जीएसटी की रिंबर्समेंट भी सरकार प्रदान करेगी। इसमें लघु व मध्यम उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी लागू करने की तैयारी है। प्रोजेक्ट लगाने के बाद भी यह लोग अपने कागजात पूरे कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड बैंक पर भी  सरकार विशेष सबसिडी प्रदान करेगी। ऐसी कई रियायतों के साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यहां लागू कर दिया जाएगा।

लैंड बैंक तैयार दो जगह होंगे इंडस्ट्रियल पार्क

प्रदेश में लैंड बैंक तैयार किया गया है। दो जगह इंडस्ट्रियल पार्क घोषित कर दिए गए हैं। लोगों को सीधे निवेशकों को अपनी जमीन बेचने का प्रावधान सरकार ने किया है, जिसमें वेबसाइट पर ही सीधे संपर्क किया जा सकता है। सरकार की यह पॉलिसी वित्त विभाग ने भी मंजूर कर दी है, जिसके बाद सीएम से भी मंजूरी मिल गई है। अब मंत्रिमंडल के सामने पूरा खाका रखा जाएगा।  बहरहाल, इंडस्ट्रियल पालिसी सीएम से मंजूर हो गई है।

 

 

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