एचपीयू…बाबुओं पर नजर कैमरे से

शिमला—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब बायोमीट्रिक मशीन से नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरे हर विभाग में बाबुओं पर नजर रखेंगे। एचपीयू ने तय किया है कि अब हर विभाग के प्रशासनिक कार्यों पर नजर कुलपति कार्यालय से रहेगी। सीसीटीवी कैमरे कुलपति कार्यालय से हैंडल किए जाएंगे। अहम यह है कि सीसीटीवी कैमरे की खरीद को लेकर एचपीयू ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे हर विभाग में लगाए जाएंगे। विभागीय सूत्रों की मानें तो यह लगाम एचपीयू ने उन कर्मचारियों के ऊपर लगाई है, जो साल भर राजनीतिक गतिविधियों में ही उलझे रहते हंै। वहीं ड्यूटी का आधे से ज्यादा समय कैंपस में घूमकर ही काटते हैं, उन सब पर अब कुलपति कार्यालय से पैनी नजर रहेगी। बता दें कि इससे पहले एचपीयू में बायोमीट्रिक मशीन लगाने का प्रोपोजल था, लेकिन एचपीयू का तर्क है कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने के बाद शाम तक अगर कर्मचारी गायब भी है, तो किसी को पता नहीं चलता। इससे बेहतर है कि सीसीटीवी कैमरे से हर पल विभागों में कौन-कौन कर्मचारी बैठे हैं, इस पर नजर रखी जा सकेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले एचपीयू कर्मचारियों को विश्वास में भी लेगा, ताकि वे सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना में कोई भी बाधा उत्पन्न न कर सकें। दरअसल एचपीयू में इससे पहले भी बायोमीट्रिक मशीनें लगाने के समय में भी कर्मचारियों ने इतना विरोध किया था कि प्रशासन ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए मशीनें तक स्थापित नहीं कर पाया था। एचपीयू के प्रशासनिक भवन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां पर हर परीक्षा ब्रांच से लेकर हर ब्रांच के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा खुद कुलपति करेंगे। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद कर्मचारी बाहर से आने वाले छात्रों के कार्यों को समय पर कर रहे हैं, या नहीं, वहीं उनका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, इसे भी परखा जाएगा। किसी भी ब्रांच में कोई व्यक्ति या छात्र अगर बार-बार आता है, तो इस पर प्रशासन संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करेंगे और बार-बार विभाग में  आने का कारण पूछा जाएगा। समय पर अगर विभाग मे लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे का प्रोपोजल प्रशासन ने फाइनल कर दिया है।

 कर्मचारियों की राजनीति पर लगेगी रोक

बता दें कि बायोमीट्रिक की जगह सीसीटीवी कैमरे लगने से गैर शिक्षकों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। इससे कर्मचारी केवल तय समय पर ही अन्य राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगे। हर समय अपनी ब्रांच से गायब रहने वाले कर्मचारियों पर भी पैनी नजर रहेगी।

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