कल्पा में 70 लाख का जख्म खाने से बच गई सरकार

रिकांगपिओ —विकास के नाम पर लीपापोती छिपने वाली नहीं और न ही अधिकारियों की मिलीभगत सरकारी खजाने में सेंध लगा सकती है। पहाड़ की जनता जागरूक भी है और पढ़ी-लिखी भी। कहां, क्या हो रहा है, तरक्की के नाम पर कौन से कागज काले किए जा रहे हैं, सब पर जनता की निगाह है। न तो अफसरों की लापरवाही और न ही किसी प्रकार की चालाकी जनता का पैसा लूट सकती है। ऐसा ही एक मामला किन्नौर जिला में सामने आया है, जहां एक गुप्त शिकायत को मंजिल तक पहुंचने में छह से आठ महीने लग गए। पहले यह शिकायत अफसरों के टेबल पर घूमती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। महीनों बाद विभाग का कलेजा पीसीजा और अफसर ने एक्शन लेते हुए सरकार के पैसों का दुरूपयोग हाने से बचा लिया। जानकारी के अनुसार कल्पा पीडब्ल्यूडी डिवीजन में अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को 70 लाख का चूना लगने वाला था, लेकिन जनता ने तुरंत इसका पर्दाफाश कर दिया। हुआ यूं कि कल्पा पीडब्ल्यूडी डिवीजन के तहत ठंगी पंचायत में नाबार्ड के तहत करीब चार करोड़ 50 लाख से चार किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है।  शुरुआती दौर में ही विभागीय जेई द्वारा लिए गए फार्मेशन कटिंग की मेजरमेंट में 85 लाख रुपए का काम अपनी एमबी नंबर 2413, 2397 में दर्शाया गया। जेई ने जहा रॉक कटिंग नहीं हुई थी, उस जगह की भी कटिंग मेजरमेंट में दर्शा दी। हैरानी तो तब हुई जब इस गलत मेजरमेंट को एसडीओ ने भी टेस्ट चैक कर दिया। इसकी शिकायत किसी ने एक्सईएन से कर दी। फिर एक्सईएन ने पुनः नया एमबी जारी कर उक्त कार्य की सौ प्रतिशत मेजरमेंट किसी अन्य एसडीओ से करवाई। अब नई मेजरमेंट में यह पूरा काम मात्र 16 लाख रुपए में सिमट गया, जिसे बाकायदा एमबी नंबर 2436, 2432 में भी दर्शाया गया है। अब यदि अधिकारी व मीडिया तक गुप्त शिकायत नहीं पहुंचती तो 16 लाख रुपए के काम की एवज में ठेकेदार को 85 लाख की अदायगी की जाती। इस पूरे मामले में ठेकेदार व एसडीओ सहित जेई की मिलीभगत का अंदेशा जताया जा रहा है, अन्यथा इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। एक्सईएन कल्पा वीएस गुलेरिया ने पूरे मामले को लेकर एसडीओ जगत पाल शर्मा सहित जेई राजीव बिष्ट को एक्सप्लानेशन कॉल किया है। उधर, लोगों ने इस पूरे मामले सहित जिला में जितनी भी संपर्क सड़कों का निर्माण हो रहा है या पूर्व में हो चुका है की सीबीआई जांच की मांग उठा दी है।

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