अगले तीन साल में हिमाचल को जैविक राज्य बनाने के लिए सरकार का संकल्प,पहले ब्लॉक स्तर और फिर पंचायत-गांव स्तर पर लगाए जाएंगे किसान मेले
बिलासपुर -प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत अगले तीन सालों में राज्य के लगभग दस लाख किसान जैविक खेती करना शुरू कर देंगे। राज्य की जयराम सरकार ने वर्ष 2022 तक हिमाचल को जैविक राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। अभी पालमपुर में छह दिवसीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जा रहा है जिसमें 1100 किसानों को ट्रंेंड किया जाएगा, जबकि इसके बाद शेष छह जिलों के किसानों को कवर करने के लिए 25 जून से नौणी विश्वविद्यालय सोलन में ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। यह खुलासा राज्य के कृषि मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने बिलासपुर मंे ‘दिव्य हिमाचल’ से विशेष बातचीत में किया है। श्री मार्कंडेय मंगलवार शाम बिलासपुर के सर्किट हाउस मंे रात्रि विश्राम के लिए रुके थे और बुधवार को पालमपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाना था। उन्होंने बताया कि महज एक साल के कार्यकाल मंे ही अभी तक राज्य के तीन हजार किसानों को ट्रेंड किया जा चुका है जबकि यह क्रम जारी है। अगले तीन साल में राज्य के 9.61 लाख प्रगतिशील किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक एवं ट्रेंड करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पंचायत और गांव स्तर पर भी किसान मेलों का आयोजन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक व परिवक्त बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि अभी ब्लॉक स्तर पर किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा और 200-200 किसानों को जैविक खेती के लिए ट्रेंड किया जाएगा। बिलासपुर जिला की 151 ग्राम पंचायतों के अधीन 1100 गांवों के प्रगतिशील किसानों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।
चेन फैंसिंग के लिए 50 व सोलर फैंसिंग के लिए 85 फीसदी सबसिडी
रामलाल मार्कंडेय के अनुसार किसान अपने खेतों की आवारा छोड़े गए पशुओं व बंदरों इत्यादि से सुरक्षा के लिए चेन फैंसिंग करवा सकेंगे इसके लिए सरकार द्वारा पचास फीसदी सबसिडी प्रदान की जाएगी, जबकि इससे नीचे के कार्य के लिए यानी सोलर फैंसिंग के लिए 85 फीसदी सबसिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
अब तीन बीघा जमीन वाले किसान भी लगवा सकेंगे ट्यूवबेल
प्रदेश में पात्र किसानों को ट्यूवबेल लगाने के लिए 1.10 लाख रुपए की सबसिडी दी जाएगी। इसके लिए नियमों में भी बदलाव किया गया है। तो अब इसे घटाकर तीन बीघा कर दिया गया है।
पावर टिल्लर के लिए एक हेक्टेयर जमीन की शर्त खत्म
आठ हॉर्स पावर के पावर टिल्लर के लिए 85 हजार, आठ से लेकर दो हॉर्स पावर के पावर टिल्लर के लिए 65 हजार और इससे नीचे तक हॉर्स पावर के पावर टिल्लर के लिए 25 हजार रुपए सबसिडी मिलेगी। इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है, जबकि पहले एक हेक्टेयर जमीन की उपलब्धता की शर्त अनिवार्य होती थी।