शिमला –प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए-टू में नीति आयोग की यह पहली बैठक होगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं, जो वहां अपनी सरकार की अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे, वहीं राज्यों से पुराना फीडबैक लेने के साथ उनके द्वारा सुझाए जाने वाली योजनाओं पर बात करेंगे। क्योंकि सरकार निरंतर रही है, लिहाजा इसमें भी नीति आयोग का ही प्रावधान रहेगा। इसी सरकार ने पुराने योजना आयोग को बंद कर दिया था, जिसकी जगह पर नीति आयोग आया। नीति आयोग ने सात एजेंडा पर देश भर में काम शुरू किया था, जिसके रिजल्ट भी आए हैं, लिहाजा उन्हें आगे बढ़ाया जाए या फिर इसमें नए मामलों को शामिल किया जाए इस पर विचार होगा। हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। जयराम ठाकुर इससे पहले विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जहां से 14 जून की रात को दिल्ली लौट आएंगे। पंद्रह जून को दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें हिमाचल भी अपने मुद्दों को उठाएगा। हिमाचल प्रदेश से एस्पेरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर और डिमांड की जा सकती है। क्योंकि पहाड़ी राज्य में कई जिला ऐसे हैं, जो कि विकास के नाम पर दूसरों से पिछड़े हुए हैं। एस्पेरेशनल जिला में यहां का चंबा जिला शामिल है, जिसके अलावा भी कुछ और जिलों के नाम सरकार वहां सुझा सकती है। इन जिलों में अलग से विकास के लिए काम किया जाता है और केंद्र सरकार विशेष धनराशि इनके लिए मुहैया करवाती है। ऐसे में हिमाचल चाहता है कि यहां पर योजना का विस्तार हो और नए जिले इसमें शामिल किए जाएं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी भी होंगे, जिन्होंने अब तक हुए कार्यों का फीडबैक लिया है, जिसे प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। केंद्र सरकार का नीति आयोग राज्यों में वाटर कंजरवेशन से जुड़े कार्यों को भी अहमियत दे रहा है। हिमाचल में भी कुछ प्रोजेक्ट इसके लिए मंजूर हुए हैं, जिसमें से एक वर्ल्ड बैंक का 4600 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत भी राज्य सरकारें काम कर ही हैं जिनपर क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी ली जाएगी।