नाहन—नगरपालिका परिषद नाहन का साधारण अधिवेशन शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद की अध्यक्ष रेखा तोमर ने की। इस अवसर पर विशेष रूप से नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर भी बैठक की प्रक्रिया में उपस्थित हुए। नगर परिषद के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता भी जनरल हाउस में मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम चयनित व मनोनीत पार्षदों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। बैठक में करीब एक दर्जन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम शहर में बढ़ रहे अवैध कब्जों पर सभी सदस्यों ने तीखी प्रक्रिया व्यक्त की तथा प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर भी गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में अवैध निर्माण करने वाले लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी होने के बावजूद आगामी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। बैठक में अवैध निर्माण को गिराए जाने केे लिए कुछ समय निर्धारित करने पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि यह कार्रवाई नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 239 के तहत अमल में लाई जाएगी। बैठक में चर्चा की गई कि शहर में घर-घर से कूड़ा एकत्रित किए जाने की प्रक्रिया में लोगों का भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित करने के लिए यूजर चार्जिज के बारे में भी निर्णय लिया गया। शहर को डस्टबिन फ्री करने पर प्रमुखता से चर्चा की गई तथा प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी छह महीने में नाहन शहर को डस्टबिन फ्री बनाने की प्रक्रिया पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा शहर में अलग से मीट मार्केट खोले जाने पर भी चर्चा की गई, ताकि नाहन शहर के उन स्थानों, जहां पर लोगों द्वारा मुफ्त में अपने वाहन खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे स्थानों की पार्किंग की निलामी पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्ष रेखा तोमर ने कहा कि नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान व शहर के तालाबों व पार्कों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। साथ ही प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक अवैध निर्माण पर नगर परिषद कड़े निर्णय भी ले सकती है। नगरपालिका परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर बताया कि माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहे अवैध निर्माण व अतिक्रमण के मामले में नगर परिषद ने शहर में पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत से अधिक अतिक्रमण वाले मामलों में बिजली के कनेक्शन काटे जाने का प्रावधान किया जाएगा।