नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे सीएम

By: Jun 10th, 2019 12:05 am

विदेश दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया आग्रह

शिमला – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए-2 में नीति आयोग की यह पहली बैठक होगी, लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। पहले सीएम ने इस बैठक में पहुंचना था, लेकिन विदेश यात्रा के दौरान उनकी वापसी का तय दिन टल नहीं पाया है। इस कारण वह नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचेंगे। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दिन पहले जो मुलाकात की, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात से भी अवगत करवा दिया है और उनसे बैठक में नहीं आ पाने को लेकर कहा। वहां उठाई जाने वाली कुछ बातें भी उन्होंने पीएम के सामने रखी, लिहाजा पीएमओ से उन्हें अनुमति मिल गई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं, जो 15 जून को अपनी सरकार की अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे, वहीं राज्यों से पुराना फीडबैक लेने के साथ उनके द्वारा सुझाए जाने वाली योजनाओं पर बात करेंगे, क्योंकि सरकार निरंतर रही है, लिहाजा इसमें भी नीति आयोग का ही प्रावधान चलता रहेगा। इसी सरकार ने पुराना योजना आयोग बंद कर दिया था, जिसकी जगह पर नीति आयोग आया। नीति आयोग ने सात एजेंडों पर देश भर में काम शुरू किया था, जिसके रिजल्ट भी आए हैं, लिहाजा उन्हें आगे बढ़ाया जाए या फिर इसमें नए मामले शामिल किए जाएं, इस पर विचार होगा। हिमाचल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बैठक में जाना था, लेकिन अब नहीं जा रहे। बताया जा रहा है कि वह अपने किसी प्रतिनिधि को इस बैठक में भेजेंगे, लेकिन कौन मौजूद रहेगा, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक वहां सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को भेजा जा सकता है।

चंबा एस्पेरेशनल डिस्ट्रिक्ट

सीएम का पहले विदेश यात्रा से 14 जून की रात को दिल्ली लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वह 15 की रात को आएंगे, जबकि 15 को दोपहर में बैठक है। एस्पेरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर और डिमांड करने की योजना है, जिसे नीति आयोग की बैठक में उठाया जाना है, क्योंकि पहाड़ी राज्य में कई जिले ऐसे हैं, जो विकास के नाम पर दूसरों से पिछड़े हुए हैं। एस्पेरेशनल जिला में यहां का चंबा जिला शामिल है, जिसके अलावा भी कुछ और जिलों के नाम सरकार वहां सुझा सकती है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अधिकारी भी जाएंगे।


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