पीडब्ल्यूडी रिपेयर करने में नाकाम

कांगड़ा—सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से बहुतकनीकी संस्थान कांगडा में पिछले दो साल से गतिविधियां ठप पड़ी हैं। कारण बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग रिपेयर वर्क को पूरा करने में नाकाम रहा है। बाद में  निर्वाचन विभाग यहां कुंडली मारकर बैठ गया है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है, लेकिन निर्वाचन विभाग ने इस ऑडिटोरियम को खाली करने की जहमत नहीं उठाई  है। ऑडिटोरियम में बिजली और अन्य रिपेयर का काम होना है। बहुतकनीकी संस्थान प्रशासन ने विगत 20 मार्च 2017 को इस कार्य को मुकम्मल करने के लिए 25 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग को जमा करवाए थे। उसके बाद  संस्थान लगातार लोक निर्माण विभाग को चिट्टियां भेज रहा है कि ऑडिटोरियम संस्थान के हवाले किया जाए, लेकिन समस्या का हल ना हो पाया है। कार्यवाहक प्राचार्य अशोक पाठक के अनुसार पहली चिट्ठी 20 सितंबर 2017 को लिखी गई थी उसके बाद से करीब पांच-छह चिट्टियां लोक निर्माण विभाग को भेजी गई हैं । लेकिन कोई हल नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार उसके बाद 10 मार्च 2019 को निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रक्रिया के चलते इस ऑडिटोरियम को अपने अधीन ले लिया था चुनाव परिणामों की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है लेकिन निर्वाचन विभाग ने इस ऑडिटोरियम को खाली नहीं किया है। ऑडिटोरियम में कुछ खराब  ईवीएम पड़ी हंै । नतीजतन बहुतकनीकी संस्थान के ऑडिटोरियम में होने वाली तमाम गतिविधियां ठप पड़ी है। धार्मिक  व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इसी ऑडिटोरियम में किया जाता है। यहां कार्यक्रम करने के लिए बहुतकनीकी संस्थान प्रशासन किराया वसूल करता है। शहर में उपलब्ध एक अदद ऑडिटोरियम के बंद हो जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है और संस्थान के कार्यक्रम भी हाल से बाहर आयोजित करने पड़ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने  बताया कि रेनोवेशन के कार्य के लिए 16 लाख रुपए के टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं सीलन आने की वजह से  दिक्कत आ रही थी जिसे विशेष  रूप से दुरुस्त किया जा रहा है और दो माह के भीतर इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। बहुतकनीकी संस्थान के कार्यवाहक प्राचार्य अशोक पाठक ने बताया कि 20 मार्च 2017 को 25 लाख रुपया रेनोवेशन के लिए लोक निर्माण विभाग को जमा करवाया है। उसके लिए कई मर्तबा रिमाइंडर दिए जा चुके हैं। एसडीएम जतिन लाल ने बताया कि कुछ खराब ईवीएम ऑडिटोरियम में पड़ी हैं इस बारे उच्चाधिकारियों को लिखा जा चुका है इस समस्या का समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा।

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