बिलासपुर के नंदबैहल-बासा नए औद्योगिक क्षेत्र

बिलासपुर —बिलासपुर जिला की पंजाब राज्य से सटी सीमा पर अब नंदबैहल और बासा नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इन दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक बसाव के लिए कवायद शुरू हो गई है। पिछले दिनों उद्योग विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ठाकुर सिंह नेगी की अगवाई में बिलासपुर की महाप्रबंधक प्रोमिला शर्मा व अन्य अधिकारियों की एक टीम ने साइट विजिट कर संभावनाएं तलाशी हैं और बाकायदा एक रिपोर्ट भी तैयार की है। अब इस रिपोर्ट पर निदेशालय में चर्चा होगी और उसके बाद ही आगामी कार्रवाई आरंभ होगी। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले नयनादेवी दौरे के दौरान पूर्व विधायक रणधीर शर्मा के आग्रह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नंदबैहल और बासा को नए औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की थी और संबंधित विभाग को जल्द से जल्द विजिट कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखने के लिए कहा था। पिछले दिनों विभाग की एक टीम ने नंदबैहल और बासा क्षेत्रों में प्रस्तावित लैंड की इंस्पेक्शन की है। बताया जा रहा है कि नंदबैहल में 1400 बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध है, जहां उद्योगों का बसाव किया जा सकता है, जबकि बासा में भी इतनी ही लैंड उपलब्ध है। हालांकि नंदबैहल को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए एप्रोच रोड की जरूरत है और बीच में कई लोगों की निजी भूमि भी आती है। वहीं उद्यमियों की सुविधा के लिए बिजली और पानी का प्रबंध करना भी विभाग के समक्ष चुनौती होगा। उद्योग विभाग बिलासपुर की महाप्रबंधक प्रोमिला शर्मा ने बताया कि हाल ही में ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ नंदबैहल व बासा क्षेत्रों का विजिट किया गया है और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को लेकर फिजिबिलिटी देखी गई है। ज्वाइंट डायरेक्टर ठाकुर सिंह नेगी के अनुसार जल्द ही रिपोर्ट आला अधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी और उस ओर से आदेश जारी होने के बाद आगामी कार्रवाई आरंभ की जाएगी। वहीं झंडूता के बरसंड और घुमारवीं के सेऊ को भी औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों ही क्षेत्रों के लिए चयनित जमीन की फोरेस्ट क्लीयरेंस के लिए केस तैयार किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट पर अधिकारी करेंगे चर्चा

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विभागीय टीम ने फिजिबिलिटी देखने के बाद रिपोर्ट बनाई है, जिसे उद्योग विभाग के आला अधिकारियों के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा और उस ओर से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही आगामी कार्रवाई आरंभ की जा सकेगी।

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