बोर्ड को महंगी दरों पर बिजली बेचेगी सरकार

शिमला —निजी व सार्वजनिक उपक्रमों की बिजली परियोजनाओं से सरकार को हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली फ्री पावर अब बिजली बोर्ड को महंगी दरों पर मिलेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड द्वारा खरीदी जाने वाली सरकारी बिजली का रेट तय कर दिया है। पहले यह बिजली दो रुपए 48 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड खरीदता था, परंतु अब इसकी दर दो रुपए 56 पैसे प्रति यूनिट होगी। इससे जहां सरकार को फायदा मिलेगा, वहीं बिजली बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि साल भर सरकार अपने हिस्से की बिजली को बेचती है। यह बिजली दूसरे राज्यों को भी बेची जाती है वहीं जरूरत के हिसाब से बिजली बोर्ड को भी दी जाती है। बिजली बोर्ड सर्दियों के दिनों में इस बिजली की अधिक खरीद करता है, क्योंकि यहां पर अक्तूबर के बाद बिजली का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में जहां सरकार से उसके हिस्से की बिजली खरीदी जाती है, तो वहीं दूसरे राज्यों से बैंकिंग के माध्यम से बिजली बोर्ड खरीद करता है।

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