चंडीगढ़ – पंजाब सरकार ने मोहाली में प्रस्तावित 100 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले नए सरकारी मेडिकल कालेज के लिए शिक्षण, अर्द्धचिकित्सा और बहु उदेश्यीय कर्मियों के चरणबद्ध ढंग से 994 पद सृजित करने, पंजाब कौशल विकास मिशन का रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण विभाग में विलय करने, प्राइवेट मेडिकल संस्थाओं के फीस ढांचे और अन्य मामलों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने जैसे महत्त्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन फैसलों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित मेडिकल कालेज का वर्ष 2020-21 से अकादमिक सत्र शुरू होगा तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 100 एमबीबीएस सीटों वाले इस कालेज के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदंड पूरे करने के लिए इन पदों का सृजन करना जरूरी था। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित मेडिकल कालेज के लिए स्वीकृत गए पदों में 168 पद मेडिकल शिक्षण, 426 अर्द्धचिकित्सा कर्मी और 400 पद ग्रुप-चार श्रेणी के हैं। बैठक में राज्य में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण विभाग का पुनर्गठन कर इसमें पंजाब कौशल विकास मिशन का विलय करने की मंजूरी प्रदान की। इस विभाग को अब रोज़गार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग से जाना जाएगा। कौशल विकास विभाग अभी तक राज्य तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के पास था। मंत्रिमंडल ने प्राइवेट मेडिकल संस्थाओं द्वारा मेडिकल के छात्रों से अधिक फीस वसूलने की सूचनाओं के मद्देनज़र इनके फीस ढांचे और अन्य समस्याओं एवं मामलों की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी पर इस कमेटी के सदस्य होंगे।