रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचेगा आरट्रैक केस

शिमला —शिमला से सेना प्रशिक्षण कमान को शिफ्ट करने का मामला जल्द रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इस मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा करेंगे। उन्हें अवगत करवाएंगे कि आरट्रैक को शिमला से शिफ्ट न किया जाए। हालांकि आरट्रैक इस साल दिसंबर में मेरठ शिफ्ट होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री के समक्ष राज्य का पक्ष रखेंगे। इस मसले पर हाल ही में कांग्रेस ने भी विरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक सेना ने शिमला में दो नए फार्मूले शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। सेना से जुड़े सूत्रों द्वारा बताया गया कि इस साल दिसंबर तक सेना प्रशिक्षण कमान को मेरठ में शिफ्ट करने की योजना है, जिसकी जगह पर शिमला में एक इन्फेंट्री डिवीजन मुख्यालय और पंजाब और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र मुख्यालय प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस मसले को प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री से उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि प्रतिष्ठित सेना प्रशिक्षण कमान का न तो विलय किया जाए और न ही इसे शिमला से स्थानांतरित किया जाए। आरट्रैक सेना की रणनीति, परिचालन कला, लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण व मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अवधारणाओं व युद्ध के सिद्धांतों के निर्माण व प्रसार से संबंधित हैं। सेना ने यह योजना इसलिए भी बनाई है, ताकि खर्च व मुख्यालय से पहाड़ी क्षेत्र तक यात्रा करने में होने वाले समय को बचाया जा सके। तर्क यह भी है कि मुख्यालय को बेहतर ढांचा उपलब्ध करवाने की जरूरत है। सैन्य प्रशिक्षण महा निदेशालय इस वक्त दिल्ली में है। भले ही अभी तक इसका अंतिम फौसला नहीं हुआ, मगर शिमला से शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। ऐसे में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जल्द ही रक्षा मंत्री के समक्ष आर्मी कमांड को शिफ्ट न करने के बारे अपना पक्ष रखेंगे।

1993 में मऊ से शिमला शिफ्ट हुआ था ट्रेनिंग सेंटर

मार्च, 1993 में आर्मी ट्रेनिंग कमांड को मध्य प्रदेश के मऊ से शिमला लाया गया था। यही नहीं, भारत-पाक युद्ध के दौरान आरट्रैक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड को मेरठ शिफ्ट करने की चर्चा पिछले छह महीने से चल रही है, जिसे दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर मेरठ में किया जा सकता है। सेना ने जमीन व भवनों का निरीक्षण कर लिया है। बताया गया कि आरट्रैक को सैन्य प्रशिक्षण महा निदेशालय के साथ ही रखने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इस विलय को भारतीय सेना के पुनर्गठन का हिस्सा बताया जा रहा है।  

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