राष्ट्रपति ने बताया सरकार का फ्यूचर प्लान

संसद के संयुक्त सत्र में कहा, जाति-धर्म से मुक्त हो काम करेगी सरकार

नई दिल्ली – राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार के एजेंडे को पेश करते हुए सभी दलों से तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सहयोग मांगा है। प्रेजिडेंट ने मोदी सरकार 2.0 को गरीबों, किसानों और जवानों के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हम विकास के नए मानकों को हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। सरकार के दबाव, प्रभाव या अभाव की स्थिति से जनता को मुक्त करना है। दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देश को शामिल करने का लक्ष्य भी उन्होंने देश के सामने रखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नया भारत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के उस आदर्श भारत की ओर बढ़ेगा, जहां लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मा सम्मान से युक्त। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार लोगों की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में ही 21 दिनों में ही मेरी सरकार ने किसान और जवान के लिए हितकारी फैसले लिए हैं। ग्राम सभाओं और सरपंचों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीने के पानी की कमी दूर की जा सके। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंच सके। राष्ट्रपति ने आने वाले दिनों में ब्लैकमनी के खिलाफ अभियान को तेज करने की बात कही। राष्ट्रपति ने कारोबार के क्षेत्र में भारत में स्थितियों को आसान बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में बड़े स्तर पर सुधार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनस में शीर्ष 50 देशों में आना हमारा लक्ष्य है।

एक देश-एक चुनाव समय की जरूरत

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि एक देश-एक चुनाव समय की मांग है, जिससे देश का विकास तेजी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हो सकें। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनैतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास तथा जनकल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक देश, एक चुनाव पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, टीएमसी ने हिस्सा नहीं लिया था।

खेती में होगा 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश

मोदी सरकार के किसानों पर फोकस का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ का और निवेश किया जाएगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए बीते पांच वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। सिंचाई परियोजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया नीम कोटिंग और एमएसपी सरीखे कई अहम फैसले लिए हैं।

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