संसद सत्र में तीन तलाक बिल लाएगी मोदी सरकार

नई दिल्ली – मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन तीन जुलाई, 2019 से अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल, कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है। इसके तहत जहां जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद इंटरनेशनल बार्डर के पास रहने वाले लोगों को सीधी भर्ती, प्रोमोशन और अलग-अलग प्रोफेशन कोर्सों में एडमिशन में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टिच्यूशंज (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) बिल 2019 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत टीचर्स काडर में सीधी भर्ती के द्वारा मौजूदा 7000 खाली पदों को भरा जाएगा। यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार ने रोस्टर विवाद पर बड़ा फैसला लेते हुए अध्यादेश जारी कर पुराना सिस्टम बहाल किया है।

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