स्कूल के नाम में नहीं होगा पब्लिक

 शिमला —भारत सरकार ने निजी स्कूलों की लूट रोकने के लिए नई शिक्षा नीति में पब्लिक नाम हटाने का फैसला लिया है। इससे देश भर के प्राइवेट स्कूल पब्लिक के नाम पर सरकार व संस्थाओं से स्कूल के लिए फंड नहीं ले सकते। नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया यह प्रस्ताव हिमाचल सरकार को भी सुझाया गया है। प्रदेश में भी निजी स्कूलों से पब्लिक नाम हटाने का आह्वान केंद्र ने नई शिक्षा निती के माध्यम से किया है। जानकारी के अनुसार सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारी जल्द इस बारे में कोई फैसला लेंगे। भारत की नई शिक्षा निती में प्राइवेट स्कूलों के नाम से पब्लिक नाम हटाने का सुझाव हिमाचल के शिक्षा अधिकारियों को भी खूब पसंद आ रहा है। बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के ऐसे सुझाव लागू करने से पहले विभाग पब्लिक से सुझाव भी लेगा। हिमाचल प्रदेश में कॉन्वेंट स्कूलों के अलावा जो भी निजी स्कूल हैं, उन स्कूलों में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में अगर हिमाचल में नई शिक्षा नीति के नियमों के तहत पब्लिक के नाम पर रोक लगा दी जाती है, तो ऐसे में हजारों स्कूलों को अपने स्कूल का नाम बदलना होगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर भी कानून बनाने का प्रावधान है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि निजी स्कूल हर साल फीस तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा फीस बढ़ोतरी हुई, तो ऐसे में निजी स्कूलों की जवाबदेही होगी।

अब तक कोई पॉलिसी नहीं

हिमाचल प्रदेश में अभी तक निजी स्कूलों के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है। हैरत तो इस बात की है कि हर साल इन स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा विभाग केवल कार्रवाई करने के दावे ही करता आया है। अभी तक देखा जाए, तो अभिभावक सड़कों तक भी विरोध में उतरे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग का भी हमेशा यही तर्क रहता है कि उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे में अब जब नई शिक्षा नीति में निजी स्कूलों को भी शामिल किया गया है, तो थोड़ी उम्मीद जरूर विभाग को हुई है।

हर हाल में देना होगा ब्यौरा

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों को राज्य सरकार व शिक्षा विभाग को हर साल फीस और फंड का भी ब्यौरा भेजना होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है, तो इससे काफी फायदा होगा।

नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार

दरअसल नई शिक्षा नीति को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस ड्राफ्ट में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। सभी राज्यों को नई शिक्षा निती का ड्राफ्ट भेजा गया है। इसी के तहत हिमाचल को भी मिला है। हालांकि हिमाचल में नई शिक्षा नीति के तहत क्या बदलाव किए जाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सरकार व शिक्षा विभा जल्द ही इस ड्राफ्ट के तहत अलग से नया ड्राफ्ट तैयार कर इसे लागू करेगा। अहम यह भी रहेगा कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा का लेवल बढ़ाने के लिए क्या फैसले हिमाचल का शिक्षा विभाग ले पाता है।

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