हिमाचल को डबल झटका

By: Jun 1st, 2019 12:05 am

 शिमला —बागबानी परियोजना के बाद हिमाचल प्रदेश को दो और बड़ी केंद्रीय परियोजनाओं में झटका लगा है। सिंघाई के एआईआई बैंक ने 4348 करोड़ की फ्लड प्रोटेक्शन तथा एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने 4751 करोड़ की डबलिंग फार्मर इन्कम परियोजना को नामंजूर कर दिया है। इसके चलते 1192 करोड़ की विश्व बैंक की बागबानी परियोजना के बाद दो और बड़े प्रोजेक्ट खतरे की जद में आ गए हैं। एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने 4751 करोड़ के इरिगेशन प्रोजेक्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए रोक लगा दी है। इसके अलावा फ्लड प्रोटेक्शन के 4348 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। इससे पहले 1192 करोड़ के बागबानी प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने नोटिस जारी कर सरकार की मुसीबतें बढ़ाई थी। अहम है कि खतरे की जद में आई तीनों महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं राज्य सरकार के सबसे बेस्ट मंत्री महेंद्र सिंह के विभागों से जुड़ी हैं। बागबानी परियोजना विवादों के कारण संकट में आई थी। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद इस परियोजना को राज्य सरकार बचाने में जुट गई है। चूंकि सरकार इस परियोजना को पटरी पर लाने के लिए दिन-रात एक कर रही है। इसी बीच आईपीएच विभाग से जुड़ी और दो केंद्रीय परियोजनाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने किसानों की आमदन दोगुना करने के लिए 4751 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना के तहत किसानों के खेतों के लिए सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी थी। इस परियोजना पर एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने कड़ी आपत्ति लगाते हुए कहा है कि हिमाचल सरकार को पहले से ही बागबानी के लिए 1600 करोड़ की परियोजना सिंचाई के उद्देश्य से स्वीकृत की है। इसके चलते 4751 करोड़ की डबलिंग फार्मर इन्कम परियोजना की स्वीकृति का कोई औचित्य नहीं रहता है। एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने इसे बागबानी प्रोजेक्ट से क्लब करने के निर्देश दिए हैं।

परियोजना में खामियां

उपजाऊ भूमि का कटाव रोकने के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सिंघाई ने हिमाचल को 4348 करोड़ का फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट मंजूर किया था। परियोजना में खामियां पाए जाने पर सिंघाई के उक्त बैंक ने इस परियोजना के निर्माण कार्य के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। इसके चलते खटाई में पड़ी इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को अब हिमाचल सरकार स्वीकृति के लिए दूसरे बैंक को भेज रही है।


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