हिमाचल में 227.99 करोड़ का निवेश

By: Jun 20th, 2019 12:03 am

सिंगल विंडो कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान; नए उद्योग लाने के साथ पुरानों का भी होगा विस्तार, 1220 के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

शिमला – हिमाचल प्रदेश में 227.99 करोड़ रुपए की लागत से नए उद्योग स्थापित होंगे। इसमें पुराने उद्योगों की विस्तार योजनाएं भी शामिल हैं। इन उद्योगों के यहां लगने से 1220 लोगों को सीधा रोजगार हासिल होगा। बड़ी बात है कि शिमला जिला के ठियोग के लिए भी एक उद्योग आया है। इन प्रस्तावों को बुधवार को सरकार ने सिंगल विंडो कमेटी की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सिंगल विंडो कमेटी की बैठक हुई। जानकारी के अनुसार देवभूमि कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड ने ठियोग में सेब प्यूरी एंड मिक्स्ड का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी हासिल की है। शिमला जिला में फलों पर आधारित उद्योग लग सकते हैं, लेकिन इस ओर कोई रूझान नहीं दिखा रहा। इस बैठक का यह महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव था। वहीं मैसर्ज स्टीलकिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कांगड़ा जिला के संसारपुर टैरेस में खाली गैस सिलेंडर के निर्माण से जुड़ा उद्योग लगाएगा। वहीं, मैसर्ज ग्लोब प्रीसीजन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बद्दी के कौंदी में ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स तैयार करेगी। मैसर्ज रेड मैटल कोनकास्ट प्राइवेट लिमिटेड सुजानपुर में माइल्ड स्टील व टीएमटी बार तैयार करेगी। मैसर्ज जैन प्लास्टिक एंड पैकेजिंग हरोली के बाथड़ी में प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक शीट व फिल्म तैयार करेगी, वहीं मैसर्ज प्राइम स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड सोलन जिला के बटेड में टीएमटी बार, एंगल, चैनल उद्योग लगाएगी। इसके अलावा मदन भार्गव इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कांगड़ा के कंदरौड़ी में शॉट गन, पिस्टल व रिवॉल्वर तैयार करेगी। ये सभी नए उद्योग यहां स्थापित होंगे। इनके अलावा सरकार ने विस्तार योजनाओं के तहत भी कई उद्योगों को मंजूरियां प्रदान की है। इसमें दीपक इंटरनेशनल लिमिटेड ने संसारपुर टैरेस में लीड एसिड बैटरी, थियॉन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, नालागढ़ को दवाइयां, कैपसूल, ड्राई सिरप, इंजेक्शन आदि के निर्माण को मंजूरी दी। कई अन्य कंपनियां जिनमें राजश्री फैब्रिक्स, एक्मे फॉर्मूलेशन, लिगेसी फूड प्राइवेट लिमिटेड को भी बद्दी-नालागढ़ क्षेत्रों में विस्तार योजना के लिए अनुमति मिल गई है।

आगे भी मिलेंगी नई रियायतें

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिकी विपरीत परिस्थितियों में है, बावजूद इसके हिमाचल में उद्योग आ रहे हैं, जिससे साफ है कि हिमाचल में उद्योग मित्र वातावरण उद्योगपतियों को पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई रियायतें दे रखी हैं और आगे भी नई रियायतें मिलेंगी। निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा ने बैठक का संचालन किया, वहीं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह समेत मुख्य सचिव बीके अग्रवाल, मनोज कुमार, डा.एसएस गुलेरिया, डा. आरएन बत्ता, जेपी काल्टा समेत कई दूसरे अधिकारी इसमें मौजूद थे।

जर्मनी-नीदरलैंड्स से पॉजिटिव रिस्पांस

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में जर्मनी व नीदरलैंड्स से लौटे हैं, जिन्होंने वहां से निवेश को लेकर सकारात्मक रूझान दिखाया है। अब दुबई दौरे पर सरकार 23 जून से जाने वाली है। देखना होगा कि दुबई से प्रदेश के लिए क्या सौगात मिलती है। वैसे अफरशाही निवेश को लेकर सकारात्मक है। उम्मीद है कि हिमाचल तय लक्ष्य हासिल करेगा।

दिल्ली में राउंड टेबल कान्फ्रेंस करवाएगी हिमाचल सरकार

शिमला – राज्य में निवेश लाने के लिए प्रदेश सरकार की टीम 23 से 26 जून तक दुबई में होगी, वहीं इसके बाद 27 से 29 जून तक मुंबई में भी रोड शो किया जाएगा। अहम बात यह है कि इसके आगे की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने दिल्ली में इन्वेस्टर मीट से पहले एक बड़ा आयोजन करने की सोची है। दिल्ली में दस जुलाई को 50 देशों के एंबेसेडर व नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, जिन्हें न्योता भेजने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली में राउंड टेबल कान्फ्रेंस करवाई जाएगी, जहां हिमाचल उन लोगों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करेगा। हिमाचल बताएगा कि नई उद्योग पॉलिसी में क्या-क्या लाभ दिए जा रहे हैं, इनसे क्या फायदा निवेशकों को मिलेगा। हिमाचल में अब तक कितना व किस स्तर का निवेश है।कुछ देशों के राजदूतों से पहले भी हिमाचल की बात हुई है, जिन्होंने रूझान दिखाया है। अब तक सरकार की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में दिल्ली का कार्यक्रम नहीं था, जिसे अब जोड़ दिया गया है। दस जुलाई को यह आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली के बाद सरकार गुजरात के अहमदाबाद भी जाएगी। यहां अभी तक निवेशकों को रिझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। सरकार ने अहमदाबाद जाने का फैसला किया है, जिससे पहले दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भी प्रयास होंगे। नवंबर महीने में हिमाचल में इन्वेस्टर मीट करवाई जाएगी। इससे पहले तीन दफा यह आयोजन टल गया है। 21 जून को सीएम इन्वेस्टर मीट से संबंधित बैठक करने जा रहे हैं, जो पुराने हुए एमओयू के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ आगे की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इतने बड़े स्तर पर निवेश लाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली दफा प्रयास किए हैं, जो विदेश में भी पहुंच चुकी है।


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