15 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष सचिव स्वास्थ्य को सौंपा तफतीश का जिम्मा घटिया दवा प्रकरण

शिमला – ब्लैकलिस्ट दवा कंपनियों की प्रदेश में दवा खरीद मामले पर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें विशेष सचिव स्वास्थ्य को जांच का ज़िम्मा सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कंपनियों ने शपथपत्र में स्वास्थ्य विभाग को धोखा दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अपनाई जाएगी। जनता को गुणवत्ता युक्त दवा देने के लिए सरकार वचनबद्व है। गौर हो कि दिव्य हिमाचल द्वारा ब्लैक लिस्ट कंपनी को लेकर दवा खरीद को लेकर मामला प्रकाश में लाया गया है। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य और आयुर्वेद में मंहगी खरीदारी को लेकर भी 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांगड़ा में बायोमीट्रिक मशीनों की महंगी खरीदारी और आयुर्वेद विभाग में महंगें सामान को लेकर भी 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्टर सौंपने के लिए कहा है, जिसकी जांच के लिए विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल को भी जांच के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में बायोमीट्रिक मशीनों की खरीद का मुद्दा कांग्रेस के समय का है। हालांकि उस दौरान वर्ष 2017 में 66 संस्थानों और वर्ष 2018 में लगभग 18 संस्थानों में बायोमीट्रिक मशीनें लगाई गई है, लेकिन उस दौरान महंगी खरीदारी क्यों की गई है, इस पर जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है। विपिन सिंह परमार का कहना है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। यदि तीनों मामलों में किसी ने अपने काम के प्रति लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिमकेयर और आयुष्मान भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें लाखों लोगों को सुविधा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सहारा और वैलनेंस सेंटर की सुविधा भी प्रदेश सरकार जल्द शुरू कर रही है। प्रदेश के अस्पतालों में 56 टेस्ट शुरू करने का लाभ भी मरीजों को मिलने वाला है।

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