नई दिल्ली -सरकार इलेक्ट्रिक गाडि़यों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा दे रही है। अगर नीति आयोग के नए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, तो देश में साल 2030 के बाद से सिर्फ इलेक्ट्रिक गाडि़यां ही बेची जाएंगी। दरअसल, आयोग ने प्रस्ताव दिया गया है कि 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाडि़यां बेची जाएं। नीति आयोग ने क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी के दायरे को टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर से आगे बढ़ाते हुए यह प्रस्ताव दिया है। इससे पहले नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया था कि साल 2025 से देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री और टू-व्हीलर बेचे जाने चाहिए। टू-व्हीलर्स के लिए यह प्रस्ताव 150सीसी तक की इंजन क्षमता वाली बाइक्स के लिए था। अब कमेटी ने एक कैबिनेट नोट जारी किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2030 तक डीजल और पेट्रोल गाडि़यों की बिक्री रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा सुझाव दिया गया है कि मंत्रालय एक ओवरहेड बिजली नेटवर्क के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-हाई-वे प्रोग्राम शुरू करे, ताकि चुनिंदा नेशनल हाई-वे पर ट्रकों और बसों के संचालन किया जा सके। यह प्रपोजल 2030 तक 50 गीगावॉट प्रति घंटा की बैटरियां बनाने की योजना का हिस्सा है।