31 जुलाई तक लाभार्थियों की सूची दें राज्य सरकारें

नई दिल्ली – किसानों के लिए निश्चित आय योजना पीएम किसान सम्मान निधि के विस्तार के लिए केंद्र ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लाभार्थियों की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराने को कहा है। इस योजना के तहत करीब 14.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इस स्कीम को इसी साल 24 फरवरी को लांच किया गया था। पहले यह योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी। इसमें छह राज्य हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 50 प्रतिशत से अधिक किसान इसका लाभ पा चुके हैं। हालांकि, अन्य राज्यों में भी ऐसे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर यानी करीब पांच एकड़ जमीन है, उन्हें भी दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए दो-दो हजार रुपए योजना की पहली किस्त के रूप में मिल चुके हैं। कृषि मंत्रालय पर सात जून को अपडेट किए गए डाटा से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दिल्ली और लक्षद्वीप में एक भी किसान इस योजना का लाभ नहीं पा सके हैं। इन राज्यों ने अपने यहां पीएम किसान योजना को लागू नहीं किया है। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को लिखे खत में कहा है कि योग्य लाभार्थी किसानों की पहचान और उनके आंकड़े को पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों का है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार से गुजारिश है कि संशोधित योजना के अनुरूप 100 प्रतिशत योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार करें, ताकि किसान इस योजना का लाभ उठा पाएं।

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