हिमाचल को थोक में मिले राजमार्गों पर चलेगी कैंची

Jul 13th, 2019 12:09 am

केंद्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी की सैद्धांतिक मंजूरी का पीएमओ तय करेगा भविष्य

 शिमला -हिमाचल प्रदेश को छप्पर फाड़ मिले नेशनल हाई-वे के स्वीकृति मामलों की केंद्र सरकार दोबारा समीक्षा करेगी। मोदी-वन सरकार में हिमाचल को 69 एनएच मंजूर किए गए थे। केंद्रीय मंत्रालय ने इन सभी मार्गों का मामला रिव्यू के लिए पीएमओ को भेजा है। इस आधार पर केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय की सिफारिश पर पीएमओ हिमाचल के घोषित हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का भविष्य तय करेगा। इस आधार पर कई एनएच मार्गों को केंद्र सरकार डी-नोटिफाई कर सकती है। पुख्ता सूचना के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के सांसदों और तत्कालीन मंत्रियों की सिफारिश पर कई सड़क मार्गों को राष्ट्रीय दर्जा देने का आनन-फानन में ऐलान कर दिया था। इसके तहत हिमाचल के 69 सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान कर दी थी। हालांकि जयराम सरकार ने सत्ता में काबिज होने के बाद इन सड़क मार्गों की डीपीआर पर काम तेज किया है। इसके चलते 50 से ज्यादा सड़क मार्गों की डीपीआर तैयार कर ली है, बावजूद इसके केंद्र सरकार इन सड़क मार्गों को नेशनल हाई-वे के मापदंडों पर बजट जारी कर इनका निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा पाई है। इस कारण लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने घोषित किए गए नेशनल हाई-वे का मामला जबरदस्त तरीके से उठाया था। जाहिर है कि मोदी मैजिक तथा हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बीच नेशनल हाई-वे का मुद्दा दब गया था। बावजूद इसके खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल की सड़कों को लेकर बेहद संजीदगी दिखा रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने गुरुवार को केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बैठक कर हिमाचल के सड़क मार्गों पर गहन चर्चा की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल, अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू और लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा को भी बुलाया था। बैठक में मुख्यमंत्री ने नेशनल हाई-वे के लिए बजट जारी करने की मांग रखी है। इस पर गडकरी ने कहा कि देशभर में घोषित एनएच को पीएमओ रिव्यू कर रहा है। इस कारण हिमाचल प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए एनएच की स्वीकृति को लेकर समीक्षा के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिए हैं कि इस दौरान हिमाचल के कुछ मार्ग डी-नोटिफाई भी हो सकते हैं।

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