नगरोटा में सरकारी दुकानों का छह गुणा बढ़ा रैंट, बैठक में लगी मुहर
नगरोटा बगवां -आज से करीब अढ़ाई दशक पहले बीपीएल परिवारों के लिए खंड कार्यालय परिसर में बनी सरकारी दुकानें अब सस्ती नहीं रहीं । नगरोटा बगवां पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इन 15 दुकानों का अब किराएदारों को 600 रुपए प्रति माह किराया चुकाना होगा । इससे पहले ये दुकानें मात्र 100 रुपए मासिक किराए पर आबंटित थीं । शुक्रवार को नगरोटा बगवां पंचायत समिति की समिति हाल में अध्यक्ष निशा चौधरी की अध्यक्षता में हुई अपनी बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उक्त फैसले पर अपनी मुहर लगाई । बैठक में खंड विकास अधिकारी मुनीष कुमार, पंचायत निरीक्षक नवल किशोर तथा कई विभागों के अधिकारी भी ख़ास रूप से उपस्थित रहे । सदस्यों का कहना था कि पुरानी दरों को संशोधित करना समय की जरूरत थी तथा पुरानी दरों को और देर तक जारी रखना तर्कसंगत नहीं था। इस दौरान जहां सभी पंचायत क्षेत्रों में करीब 80 लाख के अतिरिक्त मनरेगा शैल्फों को मंजूरी दी गई, वहीं ग्राम सभाओं में अनुमोदित कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की । पंचायत समिति सदस्य सुरंेंद्र वालिया ने भारत सरकार के अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को बांटी जा रही सिलाई मशीनों की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए जांच की मांग उठाई । समिति का यह भी कहना था कि बार-बार अनुरोध करने पर भी अधिकांश विभाग पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्तावों की अनदेखी कर रहे हैं, यहां तक वे प्रस्तावों व शिकायतों का उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझते । समिति ने विभागाध्यक्षों को समस्या से अवगत करवाकर सकारात्मक सुधार लाने की आवश्यकता जताई । बैठक में यह भी मांग उठाई गई कि पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन के रूप में गुजारा भत्ता की व्यवस्था की जाए, जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान मानदेय तक उपलब्ध नहीं हुआ ।