आईटी पालिसी को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

शिमला – प्रदेश सरकार ने आईटी पालिसी-2019 को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन अभी कैबिनेट की अंतिम मुहर लगनी शेष है। बताया गया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस नीति की फाइल वित्त विभाग को सौंपी है। वित्त विभाग से बजट की मंजूरी मिलने के बाद ही कैबिनेट में अंतिम मुहर लगेगी। प्रदेश सरकार ने 13 साल बाद नीति में व्यापक संशोधन किया है, जिसे गत पहली जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। हालांकि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने भी आईटी पालिसी 2006 में संशोधन के लिए तीन बार ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन नीति नहीं बन पाई। ऐसे में अब जयराम सरकार ने 2006 की आईटी पॉलिसी में संशोधन कर 2019 की नीति को मंजूरी दे दी है। उधर, रोहन चंद ठाकुर, निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आईटी पॉलिसी-2019 को सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी के बाद वित्त विभाग को भेज दी है, अब वित्तीय स्वीकृति मिलते ही कैबिनेट में अंतिम मुहर लगेगी।

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