पांवटा-शिलाई सड़क की घटिया मैटलिंग कार्य की होगी जांच

नाहन—पांवटा-शिलाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मेटलिंग कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने पर इस कार्य की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्राकलन समिति के सभापति रमेश धवाला ने मंगलवार को यहां बचत भवन के सभागार में जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। प्राकलन समिति के अन्य सदस्यों में जगत सिंह नेगी, राजेंद्र राणा, नरेंद्र ठाकुर और सुरेंद्र शौरी ने भी बैठक में भाग लिया। रमेश धवाला ने कहा कि शिलाई पांवटा के प्रवास के दौरान लोगों द्वारा समिति के समक्ष पांवटा-शिलाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मेटलिंग कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने बारे शिकायत की गई और समिति सदस्यों द्वारा इस कार्य का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि घटिया कार्य करने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं पार्दशिता का विशेष ध्यान रखा जाए और सरकारी धन का सही सदुपयोग किया जाए। प्राकलन समिति के सभापति ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि किसी भी ठेकेदार को अधिक कार्य न दिए जाएं, जिससे जहां कार्य में विलंब होता है वहीं पर गुण्वत्ता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि नई सड़कें बनाने से पूर्व संबंधित गांव के लोगों के साथ बैठक करके सहमति ली जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों में नालियों का निर्माण किया जाए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त किए जाएं, ताकि सड़क के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। रमेश धवाला ने कहा कि जिला में अब तक कुल 3882 हैंडपंप स्थापित किए गए थे जिनमेें से लगभग 15 प्रतिशत हैंडपंप घटते जलस्तर के कारण बंद पड़े हैं जिन्हें मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टैंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए और पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के रखरखाव के बढ़ते व्यय पर निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल एवं सिंचाई योजना के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल की जाए। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस चलने योग्य सड़कें निर्मित की जानी चाहिए, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा।

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