पॉल्यूशन फ्री होंगे सात शहर

नेशनल क्लीन एक्ट प्रोग्राम में शामिल हुए बद्दी, नालागढ़, परवाणू, पांवटा साहिब, कालाअंब, सुंदरनगर और डमटाल

शिमला —हिमाचल प्रदेश के सात प्रमुख शहरों, जिनमें वायु प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा रहती है, में इसके नियंत्रण पर काम होगा। इन शहरों को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इस काम को अंजाम देने के लिए तीन कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता खुद मुख्य सचिव करेंगे। जिन शहरों में वायु प्रदूषण की मात्रा अन्यों के मुकाबले ज्यादा है और उस पर नियंत्रण किया जाना है, में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़, परवाणू, पांवटा साहिब, कालाअंब, सुंदरनगर व डमटाल शामिल हैं। इन शहरों में वायु प्रदूषण ज्यादा आंका गया है। लगातार इस पर राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नजर रखता है। सरकार द्वारा अधिसूचित की गई स्टीयरिंग कमेटी में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग तथा प्रधान सचिव शहरी विकास को रखा गया है। यह कमेटी सुझाव देने का काम करेगी और नेशनल प्रोग्राम को लागू करवाने में इसका अहम योगदान रहेगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तय मानकों पर यह कमेटी हर तीन महीने में बैठक करेगी। मॉनिटरिंग कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा. मुकेश शर्मा व एक्यूएमसी सदस्य व को-ऑप्टिड मेंबर होंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम की मॉनिटरिंग व उसकी प्रोग्रेस देखने का जिम्मा इसका रहेगा। तीसरी कमेटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी होगी, जो इस पूरे कार्यक्रम को यहां लागू करेगी। बद्दी के लिए बनी कमेटी में जिलाधीश सोलन अध्यक्ष होंगे, जिनके साथ एसपी बद्दी, सीईओ बीबीएनडीए, एसडीएम नालागढ़, क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी नालागढ़, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, उपनिदेशक डीआईसी बद्दी, डीएफओ नालागढ़, उपनिदेशक कृषि सोलन, कार्यकारी अधिकारी एमसी बद्दी, क्षेत्रिय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड बद्दी इसके सदस्य सचिव होंगे। नालागढ़, परवाणू, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, कालाअंब, डमटाल में भी वहां के उपरोक्त विभागों के संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य होंगे। जिलाधीश इनके अध्यक्ष रहेंगे।

रोज मॉनिटरिंग करेगी कमेटी

कमेटियों की जिम्मेदारी रहेगी कि वे रोजाना की मॉनिटरिंग करेंगी और कार्यक्रम संचालित करने का जिम्मा संभालेंगी। इन कमेटियों को मासिक आधार पर रिपोर्ट देनी होगी।

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