धर्मशाला—धर्मशाला तहसील में हिमाचली बोनाफाइड, आय, बेरोजगारी, लैंडलेस सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र बनाना भी अब आफत बन गया है। एक बार आवेदन प्रपत्र जमा करवाने के बाद आम लोगों को माह में आधा दर्जन से अधिक चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिर भी लोगों का समय पर प्रमाण पत्र न मिलने से मायूस ही लौटना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय धर्मशाला तहसील की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। लोगों को जरूरी दस्तावेज भी समय पर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में कई बार सिफारिश के सहारे भी काम चलाए जा रहे हैं। धर्मशाला तहसील कार्यालय में तहसीलदार और नायब तहसीलदार तो सूचारू रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जबकि इसके आगे अन्य दफ्तरों में स्टाफ की कमी होने के कारण कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आम लोगों के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तहसीलदार चेंबर से दफ्तरों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बाद फाइल कहीं घुम हो जा रही हैं। लोग बार-बार अपने प्रमाण पत्रों को ले जाने के लिए कार्यालय में पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को एक सप्ताह के बाद आने की बात कहकर टाला जा रहा है। लोगों को एक व दो दिनों में मिलने वाले दस्तावेजों को मिलने में भी एक-एक माह से अधिक समय लग रहा है।
लो फाइल…अपने दस्तावेज ढूंढ लो
तहसील कार्यालय धर्मशाला में एक दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। इसके कारण भी अधिकतर काम पेंडिंग रहने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं, बने हुए दस्तावेज को लोगों को देने का भी कोई सिस्टम तहसील में नहीं है। बने हुए दस्तावेजों को एक फाइल में बनाकर रख दिया जा रहा है, जबकि लोग अपनी मनमर्जी से अपने दस्तावेज कंगाल रहे हैं। इस चक्कर में अन्य सैकड़ों लोगों के बने हुए प्रमाण पत्रों को भी इधर से उधर कर रहे हैं।
प्रमाण पत्रों को बेवजह बनाए जा रहे ऐफेडेविट
तहसील में कई प्रमाण पत्रों के लिए हल्फनामा जरूरी न होने पर भी ऐफेडविट बनवाए जा रहे हैं। इसके कारण लोगों को बेवजह आर्थिक परेशानियां भी झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। सादे आवेदन प्रपत्र में बनने वाले प्रमाण पत्रों के लिए भी नॉटरी पब्लिक से सैकड़ों रुपए खर्च करके प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। हालांकि इस विषय पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने कड़े निर्देश जारी करते हुए सभी प्रमाण पत्रों में ऐफेडविट न लगाने की सख्त मनाही की है।
स्टाफ की कमी से आ रही दिक्कत
तहसीलदार धर्मशाला अमर सिंह ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण ही कार्यालय में कुछेक परेशानियां सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए एफेडवेट जरूरी नहीं है, मात्र कानूनी कार्रवाई पर ही हल्फनाफा बनाना अनिवार्य है। इस विषय पर सभी कर्मचारियों और नॉटरी को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।