मोदी कैबिनेट ने कश्मीर में आरक्षण को दी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई जजों की संख्या

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने सूबे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब तक देश भर लागू सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को अब जम्मू-कश्मीर के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 33 करने का फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरने बताया, ‘सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी कि आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा, यही अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू करने का निर्णय किया गया है। चूंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा नहीं चल रही है और राज्यपाल शासन लागू है, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी केंद्रीय कैबिनेट पर आ जाती है।’ जावडेकर ने कहा कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के नजदीक रहने वालों को आरक्षण मिलता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को आरक्षण नहीं मिलता था। अब जम्मू-कश्मीर में इंटरनैशनल बॉर्डर के पास रहने वालों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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