रेललाइन प्रभावितों में बांटे पौने नौ करोड़

भानुपल्ली-बिलासपुर-बरमाणा लाइन के दूसरे चरण में 34 को सौंपे चेक

बिलासपुर – सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर-बरमाणा रेलवे लाइन के दूसरे चरण के सर्वे के तहत प्रभावितों को मुआवजा राशि के चेक बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत शनिवार को एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार आहलूवालिया की अगवाई में राजस्व विभाग की एक टीम ने मैहला गांव में 34 प्रभावितों को 8.75 करोड़ रुपए मुआवजा राशि के चेक बांटे। इसके बाद अब अगले हफ्ते दो गांवों सुन्नण व धनस्वाई के दो दर्जन प्रभावितों को चेक वितरित किए जाएंगे। पहले चरण के सर्वे के तहत नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र में 40 किलोमीटर एरिया कवर किया गया है, जबकि दूसरे चरण में सदर हलके में कोट से लेकर बरमाणा तक 23 किलोमीटर एरिया लिया जाएगा। भानुपल्ली से बरमाणा तक कुल 63.1 किलोमीटर तक लंबी रेललाइन का निर्माण किया जाएगा। पंजाब से सटे जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के दस गांवों में अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा प्रभावितों को दिया जा चुका है, जबकि इससे आगे रेलवे लाइन के लिए चिन्हित 14 राजस्व गांवों के प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। इस कड़ी में हफ्ता भर पहले बैहल, लखाला और खैरियां के प्रभावितों को 11 करोड़ के करीब मुआवजा वितरित किया गया था, जबकि शनिवार को मैहला गांव के प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया गया है। प्रशासन की मानें तो प्रभावितों को मुआवजे के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बारी-बारी सभी गांवों के प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। दूसरे चरण का सर्वे कोट से लेकर बरमाणा तक हुआ है, जिसके तहत 23 किलोमीटर एरिया में रेललाइन का निर्माण किया जाएगा। इस एरिया में छोटे-छोटे कई पुल व छोटे-बड़े जंक्शन निर्मित किए जाने प्रभावित हैं। मुआवजा राशि के चैक एसडीएम नरेंद्र कुमार आहलुवालिया के अलावा नायब तहसीलदार (रेलवे) सुंदरलाल रनोट कानूनगो जीतराम और प्रेमलाल शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। सीमावर्ती क्षेत्र जंडौरी में इस रेललाइन की पहली टनल का निर्माण किया जाएगा और टनल के रास्ते यह लाइन हिमाचल की सीमा में प्रवेश करेगी। जंडौरी से लेकर धरोट तक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि आगे का कार्य जारी है।

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