ऊना—लाखों के बजट को स्वीकृति देने के बाद भी ऊना अस्पताल में गठित रोगी कल्याण समिति के दावे एक साल बाद भी पूरे नहीं हो पाए हैं। रोगी कल्याण समिति की गत वर्ष हुई बैठक में जहां अस्पताल में कई विकास कार्यों को सिरे चढ़ाने के लिए गंभीरता दिखाई थी, लेकिन रोगी कल्याण समिति लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। ऊना अस्पताल में विकास कार्यों को सिरे चढ़ाने के लिए बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। इसका खामियाजा यहां आने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। एक तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रोगी कल्याण समिति की बैठक को लेकर न ही प्रशासन और न ही स्वास्थ्य विभाग गंभीर दिख रहा है। यदि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गंभीरता दिखाई गई होती तो अब तक यह बैठक करवाई जाती। जबकि इस सत्र को शुरू हुए भी करीब चार माह का समय बीत चुका है। बता दें कि वर्ष 2017 दिसंबर माह में भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद वर्ष 2018 में रोगी कल्याण समिति के नए सदस्यों का गठन किया गया। इसके बाद अगस्त 2018 में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। इसमें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में हाईटेक एमर्जेंसी, अस्पताल की एमर्जेंसी के लिए अलग से रास्ता, एक सराय निर्माण, मरीजों के तीमारदारों के लिए डायनिंग हाल का निर्माण, मेडिकल वार्ड में होने वाली सीलन के छुटकारा दिलाने सहित कई अहम मसलों पर चर्चा के बाद इनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाने का निर्णय हुआ, लेकिन करीब एक साल का समय बीत जाने के बाद भी ये सारे निर्णय हवा-हवाई ही हैं। ऊना अस्पताल में अभी तक न ही हाईटेक एमर्जेंसी बन पाई। यहां हैरान करने वाला पहलू यह है कि वित्तीय वर्ष 2019 के सत्र को शुरू हुए भी चार माह का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक रोगी कल्याण समिति की बैठक नहीं हो पाई है। ऐसे में ऊना अस्पताल में विकास कार्य कैसे सिरे चढ़ पाएंगे। आरकेएस की बैठक कई पहलुओं पर अहम मानी जाती है। इसमें होने वाले निर्णयों को अमलीजामा तो पहनाया जाता है लेकिन गत वर्ष हुई आरकेएस की बैठक में हुए निर्णय अभी तक महज औपचारिकता ही बने हुए हैं। वहीं, बताया जा रहा है कि आरकेएस की बैठक करवाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर प्रशासन को भेजा गया है। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की मंजूरी इस प्रस्ताव को मिलेगी। वैसे ही बैठक होगी। वहीं, सीएमओ ऊना डा. रमन शर्मा आरकेएस की बैठक के लिए प्रशासन के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे ही प्रशासन की ओर से अनुमति मिलेगी बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी।