विकास कार्यों में देरी पर अधिकारियों से मांगा जवाब

कुल्लू —जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक बुधवार को रोहिणी चौधरी की अध्यक्षता में परिषद के सम्मेलन कक्ष में हुई। बैठक में परिषद की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और जनहित के मुद्दों पर विभागीय अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया तथा इनसे संबंधित रिपोर्ट तलब की। बैठक के दौरान जिला परिषद द्वारा बंजार बस हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि व दो मिनट का मौन रखने के बाद शुरू की। त्रैमासिक बैठक इस अवसर पर जिप सदस्यों ने मुख्यतः पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मुद्दे उठाए। भुंतर पुल और भूतनाथ पुल के निर्माण व मरम्मत में हो रही अनावश्यक देरी पर परिषद ने कड़ा संज्ञान लिया। अध्यक्ष रोहिणी चैधरी ने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और जनमस्याओं के निवारण में तत्परता दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी को फील्ड में किसी योजना के कार्यान्वयन या विकास कार्य में कोई दिक्कत आ रही है तो वह पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की मदद ले सकता है क्योंकि ये जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों की परिस्थितियों से भली-भांति अवगत होते हैं। बैठक के दौरान परिषद के सदस्यों ने जिला की विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार की स्थिति विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों, लेफ्ट बैंक सड़क की टारिंग, खराहल घाटी में बस सेवाओं, बिजली महादेव के लिए प्रस्तावित रज्जू मार्ग लगघाटी की कुछ सड़कों के निर्माण पिछलीहार पेयजल योजना और कई अन्य योजनाओं को लेकर संबंधित विभागों से जवाब तलब किया। सारी-भेखली क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति समस्याएं रिश्ता-मिश्ता पेयजल योजना, डिंगीधार और बैहना पेयजल योजनाएं नित्थर क्षेत्र की पेयजल समस्याएं शमशी-भुंतर के छूटे क्षेत्रों को सीवरेज से जोड़ने व जिला के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने या नियमित करने, जलविद्युत परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लाडा फंड के सदुपयोग भूमिहीनों को भूमि आबंटन और कई अन्य महत्त्वपूर्ण मसलों पर परिषद ने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे विभिन्न सदस्यों की ओर से स्कूलों को डैस्क प्रदान करने के लिए आबंटित धनराशि को अतिशीघ्र खर्च करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके प्रदेश सरकार को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया, जिसमें 15वें वित्त आयोग के तहत जिप सदस्यों को भी पर्याप्त बजट आबंंटित करने का आग्रह किया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि जिप सदस्यों का कार्यक्षेत्र काफी विशाल होता है और वे बजट के अभाव में अपने वार्डों में विकासात्मक कार्यों के लिए धनराशि नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सभी सदस्यों को पर्याप्त बजट आबंटित किया जाना चाहिए। बैठक का संचालन परिषद की सदस्य सचिव एवं जिला पंचायत अधिकारी विमला भाटी ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष बलजीत डोगरा व अन्य सदस्य और विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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