हिमाचल की सीमाओं पर तीसरी आंख

By: Jul 15th, 2019 12:02 am

शिमला -प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ लगती करीब 941 किलोमीटर लंबी सीमाओं पर अवैध तस्करी रोकने के लिए प्रदेश सरकार 150 सीसीटीवी कैमरे स्थापित करेगी। मादक पदार्थों व वन संपदा की तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर निरंतर नजर रखने के लिए इस वित्त वर्ष 150 सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव राज्य गृह विभाग ने तैयार कर दिया है। इसके साथ-साथ प्रदेश में लोक सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की कवायद भी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में यह घोषणा की है। बजट में की गई घोषणाएं अमल में लाने के लिए गृह विभाग ने हर स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है। राज्य में एक अत्यधुनिक लोक सुरक्षा केंद्र के नाम से राज्य स्तरीय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस पहल से प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा एक ही स्थान पर आपातकाल की स्थिति में विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। यह सेंटर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाहनों की निगरानी करने, भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने व उन्हें नियंत्रित करने, आपदा प्रबंधन आदि के काम आएगा। हालांकि जनता की समस्याओं व शिकायत निवारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना की जा चुकी है। इसके तहत प्रदेश का कोई भी व्यक्ति फोन पर अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएगा। बताया गया कि शिकायत दर्ज होते ही संबंधित अधिकारी को समाधान के लिए भेज दी जाएगी। यदि निर्धारित समय में शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो उसके उच्च अधिकारी को यह समाधान के लिए भेजी जाएगी। सभी अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निवारण करना होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार के मंत्री हर महीने फोन से कुछ व्यक्तियों से उनकी शिकायत के निवारण के बारे में बात करेंगे।

एएसआई को जिम्मेदारी

प्रदेश में आबकारी अपराधों की जांच करने के लिए प्रदेश सरकार ने एएसआई को जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में अब एएसआई रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी आबकारी अपराधों की जांच करेंगे। इसके अलावा हिमाचल पुलिस विभाग में कार्यरत स्नातक आरक्षियों को अपराध से जुड़े मामलों की जांच के लिए अधिकृत किए हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जयराम सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी।


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