हिमाचल के महज 15 फीसदी घरों में ही नलके

By: Jul 15th, 2019 12:02 am

आईपीएच विभाग की रिपोर्ट में खुलासा, अब बस्तियों में नए सर्वेक्षण के निर्देश

शिमला —बिजली के क्षेत्र में जहां हिमाचल 100 फीसदी इलेक्ट्रिफाइड माना जाता है, वहीं पेयजल आपूर्ति में राज्य काफी पीछे है। यहां पर 15 फीसदी घरों में ही पानी पहुंचाया जा सका है।  आईपीएच विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के 15 फीसदी घरों में नलके लगे हैं, जबकि हजारों बस्तियों में यहां पानी पहुंचाया जा चुका है। अभी यह काम चल रहा है। मोदी सरकार ने हर घर तक नल पहुंचाने का एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत हिमाचल भी चाहता है कि उसे दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा सहयोग मिले। राज्य ने केंद्रीय मंत्रालय को इस दिशा में बताया है कि प्रदेश में मात्र 15 फीसदी घरों में नलकों का प्रबंध हो सका है। बस्तियों में पानी का दावा वहां सार्वजनिक नल पहुंचाने का किया गया है। सूत्रों के अनुसार यहां पर बस्तियों का भी नए सिरे से सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है, जिस पर आईपीएच विभाग को निर्देश मिले हैं।  हाल ही में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग को इस पर काम करने के लिए कहा गया है, ताकि वर्तमान स्थिति को केंद्र सरकार के सामने लाया जा सके।  केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि केंद्र सरकार हर घर को नल का प्रबंध करने के लिए योजना चला रही है, लिहाजा सभी राज्यों से वहां की स्थिति के बारे में जाना जा रहा है।  हिमाचल प्रदेश ने भी बताया है कि उसके यहां पर 15 फीसदी नल लगे हैं, लिहाजा आने वाले समय में केन्द्र सरकार से हिमाचल को इस काम  के लिए बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद जगी है।  यहां पर सभी योजनाओं का जीर्णोद्धार कर उन्हें अपग्रेड करने की सोची गई है। 798 करोड़ की एक योजना यहां के लिए मिली भी है, जिस पर काम शुरू होना है। आने वाले दिनों में इस योजना को पूरा करने के साथ यहां नई योजना या इसी योजना का विस्तार करने की तैयारी है, ताकि हर घर तक नल पहुंच सके।

वृह्द योजना बनाई जाएगी

हर घर तक नल पहुंचाने की व्यवस्था के लिए वृह्द योजना बनेगी। कई प्रोजेक्ट जो प्रदेश को मंजूर हुए हैं, उन प्रोजेक्टों को जल्द यहां शुरू किया जाएगा, जिसमें ब्रिक्स की अहम परियोजना है। इसके अलावा केंद्र सरकार कुछ नए कार्यक्रम चलाने की सोच रही है, जिसका फायदा हिमाचल को मिलेगा। जल्द ही हिमाचल प्रदेश मौजूदा स्थिति पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा।

 


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