खनन पर अपने ही मंत्री का जवाब रास न आया

By: Aug 31st, 2019 12:30 am

शिमला – मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को इंदौरा की विधायक रीता देवी अपने ही मंत्री के जवाब से असंतुष्ट दिखीं। दरअसल उन्होंने विधानसभा के दौरान सवाल किया कि क्या इंदौरा  के मंड क्षेत्र को नो माइंनिग जोन घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है या नहीं। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि इस मामले पर सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि उस क्षेत्र में कोई नया क्रशर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में क्षेत्र में 16 क्रशर हैं, जिनमें नौ चले हुए हैं, और बाकी बंद है। मंत्री ने कहा कि सरकार मंड क्षेत्र के लिए गंभीर है। सत्र के दौरान भाजपा के ही एक विधायक ने यह भी कहा कि क्षेत्र में रात के समय माइनिंग की जाती है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। विधानसभा में मामला उठाया कि सरकार कोई ऐसा कदम बनाए, ताकी माइनिंग पर रोक लगाई जा सकें। इस पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि मंड क्षेत्र में अब सरकार कड़े नियम लागू करेंगी। जो भी अवैध रूप से माइनिंग करेगा, सरकार उसे नहीं बख्शेगी। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने भी इस मामले में सरकार को गंभीरता से सोचने की मांग की।

माइनिंग का मामला है गंभीर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। मड क्षेत्र में जहां नौ क्रशर चल रहे हैं, वहां सड़क पर बड़ी-बड़ी गाडि़यां चलती हैं, जो सड़कों को नुकसान पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां क्या हो सकता है।

513 सरंक्षण अधिकारी नियुक्त

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि वर्तमान में विभाग के पास कुल 513 महिला पर्यवेक्षक बतौर महिला सरंक्षण अधिकारी नियुक्त हैं तथा इन सभी के पास सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए विभागीय कार्यालय उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इन संरक्षण अधिकारी के अधीन किसी भी पद का प्रावधान नहीं है। दरअसल विधानसभा में चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह के सवाल पर मंत्री ने यह उत्तर दिया।

अढ़ाई करोड़ से ज्यादा खर्च

सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के सवाल पर जवाब दिया गया कि एक साल में हिमाचल में कुल 139 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन पर कुल दो करोड़ 72 लाख 94 हजार 696 रुपए की राशि खर्च हुई है। यह जानकारी  पंचायतीराज मंत्री ने दी।

आईआईएम को 392.51 करोड़

पावंटा साहिब के विधायक सुखराम ने उद्योग मंत्री से सवाल किया कि आईआईएम धौलाकुआं की कक्षाएं पांवटा साहिब डेंटल कालेज में चल रही हैं और यदि हां, तो धौलाकुआं में इसके लिए भूमि स्थानांतरण तथा भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है। इस उद्योग मंत्री ने बताया कि आईआईएम के लिए 1010-05 बीघा भूमि स्थानांतरित की गई है।  परियोजना के प्रथम चरण के लिए भारत सरकार द्वारा 392.51 करोड़ रुपए दिए हैं।

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