उद्योगपतियों के लिए आज का दिन खास

कैबिनेट से नए इन्सेंटिव रूल्ज को मिलेगी मंजूरी

शिमला – उद्योगपतियों को इन्सेंटिव देने के लिए सरकार के रूल तैयार हैं। गुरुवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग इन इन्सेंटिव रूल को मंजूरी के लिए लाएगा। मंजूरी मिलने के साथ ही यहां पर उद्योगपतियों को नई रियायतें मिलने का क्रम भी शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार पिछले सप्ताह वित्त विभाग को यह नियम गए थे, जिन्हें वहां से मंजूरी मिल गई है। अब केवल कैबिनेट की इजाजत चाहिए, जो गुरुवार को मिल जाएगी। हाल ही में सरकार ने नई उद्योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके साथ इन्सेंटिव रूल्ज को अनुमति मिलना भी जरूरी है। वित्त विभाग इन्सेंटिव ने उद्योग विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव को पूरी तरह से मान लिया है, क्योंकि यहां पर निवेश लाने का गंभीरता से प्रयास चल रहा है। इन्सेंटिव रूल्ज के मुताबिक उद्योग विभाग ने प्रदेश को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। इसमें ए, बी व सी तीन श्रेणियां हैं और तीनों में उद्योगों को निवेश पर अलग-अलग इन्सेंटिव दिए गए हैं। इसमें सी श्रेणी में दूरदराज के क्षेत्र हैं जहां पर निवेश क लिए अधिक रियायतें दी जाएंगी।  उद्योगों को यहां पर जमीन खरीदने में रिबेट मिलेगा, वहीं सरकारी जमीन खरीदने पर किश्तों में भी पैसा अदा करने की सहूलियत होगी। इसके अलावा स्टांप ड्यूटी में भी उन्हें विशेष रूप से छूट प्रदान की जाएगी, वहीं इंट्रा सबवेंशन लोन ब्याज का कुछ हिस्सा सरकार खुद वहन करेगी। इसके साथ उद्योगों को यहां पर ट्रांसपोर्ट सबसिडी भी दी जानी है, जो कि केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। साथ ही जीएसटी में स्टेट शेयर में कुछ रि-इंबर्समेंट का भी प्रावधान रखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक के लिए यह प्रस्ताव उद्योग विभाग की तरफ से भेजा जा चुका है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज में भी पहले ही विद्युत नियामक आयोग ने कुछ छूट दे दी है, जिसे भी इंसेंटिव की स्कीम में शामिल किया गया है। बिजली क्षेत्र में कुछ दूसरी रियायतें भी उद्योगों को देने की घोषणा यहां पर की गई हैं।

निवेश के लिए जरूरी

उद्योगों के लिए सरकार की घोषणाएं अहम हैं, क्योंकि 28 हजार करोड़ के निवेश को एमओयू हो चुके हैं और सरकार का लक्ष्य 85 हजार करोड़ का है। विदेशों में भी सरकार रोड शो कर उद्योगपतियों को रिझा चुकी है, जिसका रिजल्ट नवंबर में होने वाली इन्वेस्टर मीट में सामने आएगा।

इन मुद्दों पर मुहर के आसार

* नई पर्यटन पॉलिसी में इन्सेंटिव की होगी बौछार

* हिमाचल में पहली बार कृषि एक्ट बिल आएगा

* गैर हिमाचली क्लर्कों की भर्ती रोकने पर चर्चा

* आयुर्वेदा पॉलिसी के संशोधन का आएगा एजेंडा

* पांचवीं व आठवीं कक्षा की परीक्षा पर बड़े फैसले के आसार

* धीरा को मिल सकता है तहसील का दर्जा

* पटवारियों के पदों को भरने को मिलेगी अनुमति

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App