कर्मचारियों को चार फीसदी डीए

By: Aug 17th, 2019 12:15 am

स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी सौगात

शिमला – देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चार फीसदी महंगाई भत्ते की किश्त देने का ऐलान किया है। इस पर 260 करोड़ रुपए के करीब धनराशि खर्च होगी। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता जनवरी, 2019 से देय होगा। शिमला में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों के 9वीं व 10वीं के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तकें प्रदान की जाएंगी, जिससे प्रदेश के 65000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं/आश्रितों, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तथा जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, उन्हें वर्तमान में दी जा रही वित्तीय सहायता को 10000 रुपए से बढ़ाकर 20000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानियों की वित्तीय सहायता राशि को 3000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए प्रतिमाह तथा सेनानियों की विधवाओं की वित्तीय सहायता राशि को 3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा भी की।  इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृह रक्षकों, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्ज, एनएसएस के कैडेटों तथा स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व उपाधीक्षक पुलिस पंकज शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण किया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डा. यशवंत सिंह परमार द्वारा प्रदेश के विकास की ठोस नींव रखने में दिए गए अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 27 दिसंबर, 2017 को सत्ता संभालने के उपरांत प्रदेश में समग्र एवं समावेशी विकास के लिए पर्यत्न किए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने विकासात्मक लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए एक विजन डाक्युमेंट ‘दृष्टिपत्र हिमाचल प्रदेश-2030’ तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश को उदारता व स्नेह प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को भारत सरकार से भरपूर सहयोग मिलने के कारण प्रदेश में पर्यटन विकास, कृषि व बागबानी, जल संग्रहण तथा वानिकी क्षेत्रों में 10330 करोड़ रुपए की बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। जन मंच, हिम प्रगति पोर्टल, ई-समाधान, मुख्यमंत्री निगरानी एवं गुणवत्ता जांच सैल जैसे आरंभ किए गए नवाचार कार्य प्रदेश में सुशासन की दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। इन सभी कार्यों से जहां सरकार आम जनता तक पहुंचने में सफल हुई है, वहीं प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ी है व कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आई है।  इस अवसर पर स्कूली छात्रों तथा सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलबीर वर्मा तथा विक्रमादित्य सिंह, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, उपमहापौर राकेश शर्मा, मुख्य सचिव बीके अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, मनोज कुमार तथा संजय गुप्ता, प्रधान सचिव जेसी शर्मा, ओंकार शर्मा, संजय कुंडु, महाधिवक्ता अशोक शर्मा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। उधर, राज्य भर में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य, जिला तथा उपमंडल स्तर पर समारोहों का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय ध्वजारोहण, पुलिस, गृह रक्षा, एनसीसी, आईटीबीपी के जवानों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोहों के मुख्य आकर्षण रहे।


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