पुलिस एसआईटी ने बागबानों के लंबित पैसे जमा करने की दी सख्त हिदायत, सेब सीजन के दौरान कई बागबानों ने की है शिकायत
शिमला-मेहनतकश बागबानों से सेब खरीद कर ठगी करने वाले दिल्ली और चंडीगढ़ के पांच आढ़तियों से मंगलवार को पुलिस एसआईटी ने पूछताछ की। एसआईटी ने इन आढ़तियों को बेनकाब करने के लिए शिमला तलब किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एएसपी क्राइम वीरेंद्र कालिया की टीम ने मंगलवार को हर एक आढ़ती से एक-एक घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस एसआईटी ने सभी आढ़तियों को बागबानों के लंबित पैसे जमा करने की हिदायत दी। ऐसा न करने वालों को पुलिस एसआईटी बेनकाब करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला के ये ऐसे आढ़ती हैं, जिन्होंने ऊपरी शिमला और किन्नौर के कुछ बागबानों से पिछले साल सेब खरीदने के बावजूद लाखों की राशि बागबानों को नहीं दी। हालांकि इस मामले में पिछले महीने से पुलिस एसआईटी की ओर से कार्रवाई जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस एसआईटी अब तक 28 से अधिक आढ़तियों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस बार-बार इन आढ़तियों को चेतावनी दे रही है कि बागबानों के पैसे जमा करो, अन्यथा जेल जाने को भी तैयार रहो। शिमला सहित बाहरी राज्यों के आढ़तियों ने पिछले साल बागबानों के दो करोड़ 15 लाख 75 हजार रूपये डकारे हैं। ऐसे आढ़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस की एसआईटी इन दिनों कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि वर्ष 2018-19 में एपीएमसी के पास किसानों को कमीशन एजेंटों द्वारा राशि नहीं देने के 101 मामले पंजीकृत हुए हैं। कमीशन एजेंटों के पास किसानों के दो करोड़ 75 लाख से अधिक की राशि लंबित हैं। पुलिस विभाग ने अनसेटल कलेम के 90 मामले पंजीकृत किए हैं। एपीएमसी ने इन सभी को नोटिस जारी किए थे, लेकिन अभी तक अधिकांश बागबानों के खाते में पैसे नहीं आए। राज्य सीआईडी से मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न न्यायालयों द्वारा 30 कमीशन एजेंटों को दोषी करार दिया है, जिसमें से तीन को गिरफ्तार कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इन आढ़तियों को 31 मार्च से पहले बागबानों के पैसे जमा करने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया था, लेकिन आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। पुलिस एसआईटी के अनुसार विभिन्न न्यायालयों द्वारा 30 कमीशन एजेंटों को दोषी करार दिया है, जिसमें से तीन को गिरफ्तार कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इन आढ़तियों को 31 मार्च से पहले बागबानों के पैसे जमा करने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया था, लेकिन आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है।