पीटीए डीए की अधिसूचना का विरोध

हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ ने सरकार के वित्त विभाग पर लगाए आरोप

शिमला, नगरोटा सूरियां – वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा पीटीए से अनुबंध में आए शिक्षकों के वेतन में दिए जा रहे डीए 144 प्रतिशत की जगह पीटीए डीए 144 प्रतिशत दर्शाने की अधिसूचना जारी करने का शिक्षकों ने कड़ा विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ (पीटीए) के प्रदेश अध्यक्ष बोविल ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला भंडारी, महासचिव राकेश कुमार, खंड स्तरीय अध्यक्ष तथा समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों का कहना है कि इस तरह की अधिसूचना के तहत अनुबंध शिक्षकों को आगामी डीए में होने वाली वृद्धि से वंचित रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ (पीटीए) द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों का आरोप है कि इससे पूर्व भी इन अनुबंध शिक्षकों की तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि को भी विभाग द्वारा हटाया है, जो कि न्यायसंगत नहीं है, जिसके संदर्भ में भी प्रदेश यूनियन द्वारा सरकार से कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। गौर हो कि जनवरी, 2015 में पीटीए से अनुबंध में अधिग्रहण किए गए 5000 अनुबंध शिक्षक अपनी अनुबंध सेवाओं का तीन वर्ष का कार्यकाल 31 मार्च, 2018 को पूर्ण कर चुके हैं और अपने नियमितीकरण के लिए सरकार के समक्ष बार-बार गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इन अनुबंध शिक्षकों को नियमित करने के बजाय नियमित के बराबर 144 प्रतिशत डीए देने की घोषणा मार्च 2019 के बजट सत्र में की गई, और अधिसूचना जारी होने पर अप्रैल 2019 से बेसिक ग्रेड-पे के साथ 144 प्रतिशत डीए के साथ वेतन का भुगतान देय हुआ, जिसमें पहली अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की समयावधि का नदारद कर यह वेतन वृद्धि पहली अप्रैल, 2019 से ही दी गई, जिसमें अनुबंध स्टेटस पर रहते हुए तीन प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि को भी हटा दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बोविल ठाकुर एवं उपाध्यक्ष व महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला भंडारी ने वित्त विभाग के इस निर्देश को वापस लेने व इस मामले में उचित संज्ञान व कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं  शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से आग्रह किया है। बोविल ठाकुर ने कहा कि अधिसूचनाओं को एक सप्ताह के अंदर रद्द नहीं किया, तो संघ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

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