प्रदेश के कैंपा अकाउंट में 1680 करोड़

अब तक केंद्र के खाते में ही रहता था पैसा, ब्याज से ही पूरा हो जाएगा काम और आगे के लिए जुड़ती रहेगी रकम

शिमला – हिमाचल प्रदेश को कैंपा अकाउंट में 1680 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। अभी तक यह धनराशि केंद्र सरकार के खाते में रहती थी, जो पहली बार हिमाचल के खाते में आएगी। अहम बात यह है कि हिमाचल में एक साल में जो पैसा कैंपा से खर्च होता है, वह उपरोक्त धनराशि के ब्याज से ही पूरा हो जाएगा। इसलिए जो पैसा खाते में रहेगा, वह यूं ही आगे जुड़ता रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्यों को कैंपा का पैसा उनके खाते में ही मिलेगा। इससे जरूरत के हिसाब से राज्य सरकार पैसा खर्च कर पाएगी। अभी तक केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। जल्द ही यह धनराशि प्रदेश के अपने अकाउंट में आएगी, जिसके लिए वन विभाग अपना खाता खुलवाएगा। तीन बड़ी योजनाओं पर इस धनराशि से काम करवाया जाएगा, जिन पर वन विभाग फोकस करेगा। इससे लैंटाना उन्मूलन का एक बड़ा अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा, वहीं वाटर कंजरवेशन का काम प्रमुख रूप से होगा। इसके साथ ही वाटर रीज्यूविनेशन पर भी काम किया जाएगा। कैंपा अकाउंट से जो धनराशि खर्च की जाती है, वह परियोजनाओं के प्रभावित क्षेत्रों के लिए ही होता था, लेकिन अब व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेश में कहीं पर भी कैंपा अकाउंट्स से पैसा दिया जा सकता है। क्योंकि अब राज्य सरकार के पास अपने खाते में यह धनराशि होगी, लिहाजा उसे अधिकार रहेगा। इतनी बड़ी रकम प्रदेश को मिलने से उसकी कई दूसरी जरूरतें भी पूरी हो सकती हैं। हालांकि इस धनराशि को सरकार व्यर्थ में नहीं गंवा सकती, लेकिन इन योजनाआें के लिए जो सरकारी धनराशि दूसरे महकमों के माध्यम से अलग से खर्च की जा रही है, वह उसे उतनी मात्रा में खर्च नहीं करनी पड़ेगी। दूसरे विभाग आपस में मिलकर अपनी योजनाओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं।

साल में खर्च होते हैं 150 करोड़

राज्य सरकार कैंपा अकाउंट से साल में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करती है और यह धनराशि उस बैंक खाते के ब्याज से ही पूरी हो जाएगी, जो उसके पास आएगी। इस राशि को अपने खाते में लाने के लिए वन विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और बताया जाता है कि अगले माह तक यह मामला सुलझ जाएगा। इससे वन विभाग कई दूसरे कार्य भी करेगा, जिसमें फोरेस्ट पाथ तैयार करने के अलावा कुछ दूसरे कार्य भी शामिल हैं।

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