प्रदेश में पूर्व सैनिकों को न दी जाए सीनियोरिटी

नादौन – प्रदेश पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ पूर्व सैनिकों को सिविल सेवा में दी जाने वाली वरिष्ठता पर गहरा रोष व्यक्त करता है। संघ की कोर कमेटी के अध्यक्ष केवल ठाकुर एवं प्रदेश महासचिव यशवीर जम्वाल ने कहा कि सैनिकों को सेवा के दौरान या सेवा के पश्चात दिए जाने वाले हर प्रकार के वित्तीय लाभों की उनका संघ वकालत करता है, परंतु पूरे देश में मात्र हिमाचल प्रदेश राज्य में ही पूर्व सैनिकों को नियम 5(1) के अधीन प्रदान की जाने वाली वरिष्ठता (जिसे उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी असंवैधानिक करार दिया है) का संघ कड़ा विरोध करता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद शिक्षा विभाग पूर्व सैनिकों को वरिष्ठता प्रदान कर रहा है। संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी विकास धीमान, उपाध्यक्ष हरिमन शर्मा, विक्रम वर्मा, प्रवीण चंदेल, मोहनलाल, कलित पुरी, कमल किशोर शर्मा, मनोज शर्मा, राजेश कुमार, दर्शन, रविदास, संदीप डडवाल आदि का कहना है कि शिक्षा विभाग कोर्ट के निर्णय को ही नहीं मान रहा है। प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि संगठन शीघ्र ही मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिलेगा।

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