हर घर को नल और जल योजना में तय होंगी शर्तें, 15 को लांच होगी स्कीम
शिमला – प्रदेश की जनता को अब मुफ्त का पानी पीने के लिए लिमिट तय की जाएगी। हालांकि मोदी सरकार ने हर घर को नल और जल योजना के तहत पेयजल सुविधा देने जा रही है, लेकिन उसके लिए भी शर्तें तय होंगी। कुछ हद तक पेयजल निःशुल्क मिलेगा, लेकिन इसके बाद स्लैब के आधार पर पानी के चार्जेज वसूले जाएंगे। लोग स्लैब के आधार पर जितना पानी इस्तेमाल करेंगे, उनसे पानी का उतना ही बिल वसूला जाएगा। इसे लेकर प्रदेश के हर घर को मीटर की सुविधा से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार के हर घर को नल से जल योजना से जोड़ने के बाद सरकार ने यह योजना तैयार की है। लोगों को पानी देने के लिए राज्य सरकार ब्रिक्स, आईपीएच की पुरानी पानी की स्कीमों पर काम करेगा। इसे लेकर सरकार पॉलिसी तैयार करेगी। इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। प्रदेश में हर घर को नल से जल योजना को 15 अगस्त को प्रदेश में लांच किया जाएगा। इस योजना के शुरू होने के बाद दिसंबर अंत तक 60 प्रतिशत घर को नल और उसमें जल योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। यह शर्त केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर लागू की है। तय लक्ष्य को हासिल करने के बाद ही केंद्र सरकार अपना बजट जारी करेगा। हिमाचल में कितने घरों में पानी के कनेक्शन हैं, कितने घरों को पानी की सुविधा से जोड़ा जाना है। यह सब जानने के लिए आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने बुधवार को शिमला जोने के आईपीएच विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। इसमें अधिकारियों को पूरे रिकार्ड के साथ आने को कहा गया है।
सरकार बना रही पॉलिसी
आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह का कहना है कि हर घर को नल और जल योजना के तहत पहले चरण में लोगों को मुफ्त पानी दिया जाएगा, एक लिमिट तक मुफ्त में पानी देने पर विचार किया जा रहा है, इसके बाद स्लैब आधार पर पानी का बिल वसूला जाएगा, इसे लेकर एक पॉलिसी बनाई जा रही है। 15 अगस्त से हर घर को जल से नल योजना को शुरू किया जा रहा है।