शहरी विकास मंत्री को रिपोर्ट देगी कैबिनेट की सब-कमेटी
शिमला – प्रदेश सरकार टीसीपी एक्ट के सरलीकरण करने के लिए बनी कैबिनेट सब-कमेटी का मामला सुर्खियों में है। हालांकि सरकार ने आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह को कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया, लेकिन संबंधित विभाग की मुखिया एवं शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी नाराज चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक महेंद्र सिंह की सब-कमेटी अब पूरी रिपोर्ट शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी को सौंपगी। प्रदेश के प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया पर फैसला करने से पहले शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी रिपोर्ट की समीक्षा करेंगी। हालांकि अभी तक प्रदेश के प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन विधानसभा मानसून सत्र के बीच दूसरी बैठक होगी। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट सब-कमेटी की पहली बैठक 30 जुलाई को हुई थी, जिसमें टीसीपी को 29 मुख्य बिंदुओं पर प्रश्नावली जारी कर समय पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। कैबिनेट सब-कमेटी का तर्क है कि प्रदेश के यूएलबी, साडा और प्लानिंग एरिया में अलग-अलग धाराएं लगी हैं, जिसे एक समान करने की आवश्यकता है। टीसीपी एक्ट-1977 में संशोधन करना है, तो भी कानूनी राय के मुताबिक किया जाएगा। प्रदेश में लैंड पूल बनाने, पड़ोसी राज्यों में क्या रियायत दी है, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित केस, बिना नक्शे के लोगों के मकान, एनजीटी में होटलों के कितने मामले हैं, सहित 29 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि कैबिनेट सब-कमेटी कानूनी पहलुओं को बायपास नहीं करेगी।
स्टडी करेंगे हरियाणा-दिल्ली के नियम
आने वाले दिनों में कमेटी के चेयरमैन महेंद्र सिंह ठाकुर की टीम ग्राउंड में उतरेगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सभी 55 प्लानिंग एरिया का दौरा कर खामियों सहित अन्य पहलुओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कमेटी की अगली बैठक से पहले लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। ऐसे क्षेत्र जो प्रभावित हैं, उनके मसलों पर गंभीरता से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रदेश सरकार पूर्व की खामियां दुरुस्त करने जा रही है। कैबिनेट सब कमेटी प्रदेश के प्लानिंग एरिया और नॉन प्लानिंग एरिया के सभी पहलुओं को देखते हुए एक्ट में संशोधन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। शहरी विकास विभाग के मुताबिक पूर्व में बिना सोचे-समझे प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया में शामिल कर दिया, जिस कारण आज ऐसी नौबत आ रही है। प्रदेश के कुछ प्लानिंग एरिया को बाहर करने एवं नए एरिया को शामिल करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के टीसीपी नियमों को स्टडी करेगी।
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