सात जिलों में खुलेंगे नशा निवारण केंद्र

By: Aug 25th, 2019 12:02 am

 धर्मशाला    -नशे के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग के लिए अब हिमाचल पूरी तरह से तैयार हो रहा है। प्रदेश में बिगड़ते हालात के बाद नशे से निपटने के लिए शुरू हुई मुहिम को अब केंद्र सरकार ने भी सहारा दे दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य के सात जिलों में नए नशा निवारण केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है, जिससे नशे के आदी बन चुके युवाओं को बचाने के लिए ये केंद्र मददगार बनेंगे। प्रदेश के हर जिले में ऐसी सुविधा न होने के कारण सैकड़ों नौजवान नशे की गर्त में डूब कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों से नशे की इस घातक बीमारी को छुड़ाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। केंद्र से भी कई वर्षों से नशा निवारण केंद्रों को मंजूरी देने का आग्रह किया जा रहा था, लेकिन यह सुविधा नहीं मिल रही थी। पड़ोसी राज्य पंजाब का असर देवभूमि हिमाचल में भी अब खूब देखने को मिलता है। प्रदेश में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग नशे का शिकार होकर अपनी जान गवां चुके हैं। इन लोगों को बचाने के लिए नशा निवारण केंद्र अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन सुविधा के आभाव में नशे के आदी युवाओं को री-हेवलीटेट नहीं किया जा पाता है। रेडक्रास सोसायटी धर्मशाला द्वारा प्रयास भवन में चलाए जाने वाले केंद्र में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के लोगों को लाया जाता है, लेकिन सभी को यहां रख पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चुनिंदा लोगों को ही यह सुविधा मिल पाती है। अब नए प्रयासों से नई उम्मीदें जगी हैं। प्रदेश को लंबे समय के बाद मिली सुविधा के चलते अब प्रदेश सरकार जल्द इस दिशा में प्रयास करे, तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उधर, केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती बन चुके नशे के खात्मे के लिए सरकार व प्रशासन  इस दिशा में तुरंत कार्य करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि इस बड़ी चुनौती से पार पाया जा सके।

इन राज्यों में सुविधा

केंद्र सरकार ने देश भर के विभिन्न राज्यों में करीब दो दर्जन से अधिक स्थानों पर नशा निवारण केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसमें हिमाचल प्रदेश के सात जिलों को यह सुविधा प्रदान की गई है। इनमें कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, मंडी, चंबा और कांगड़ा जिला के नूरपुर के नाम शामिल हैं। राज्य के अधिकतर जिलों में इस कार्य को रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि दो जिलों में एनजीओ के माध्यम से केंद्र संचालित किए जाएंगे।

 


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