सीएम के पास गैर हिमाचलियों की फाइल

By: Aug 8th, 2019 12:01 am

बाहरी राज्यों को क्लर्क की नौकरी देने का मामला, आज कैबिनेट में होगी चर्चा

शिमला – प्रदेश सचिवालय में गैर हिमाचलियों को क्लर्क की भर्ती मामले की फाइल मुख्यमंत्री के पास फंसी है। हालांकि नियुक्तियों वाली फाइल मात्र गैर हिमाचलियों की नहीं है, लेकिन प्रदेश के रहने वाले उम्मीदवारों की भी हैं। सचिवालय में 155 क्लर्क के पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री की मुहर भी लगती है। इसे देखते हुए अभी नियुक्तियों से संबंधित फाइल सीएम आफिस में फंसी हुई है। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम में संशोधन पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत रविवार को आर एंड पी रूल में संशोधन करने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में संशोधित नियमों में वर्तमान जयराम सरकार संशोधन करेगी। प्रदेश सरकार की मानें, तो 2017 में कांग्रेस की सरकार ने आर एंड पी रूल में संशोधन किया था। उधर, प्रदेश सचिवालय में नियुक्त 155 लिपिकों में से लगभग 16 लिपिकों को बाहरी राज्यों से नियुक्त किए जाने की चर्चा है। त्रिपाठी नाथ त्रिपाठी भोजपुर बिहार, बिसवाजीत कुमार ओझा धनबाद झारखंड, सोहन लाल जिंद हरियाणा, प्रफुल कुमार हिल्सा बिहार, गौतम प्रसाद सुपौल बिहार, रोहताष चंडीगढ़, रविंद्र कुमार लखीसारिया बिहार, पुरुषोत्तम कुमार शंभूगंज बिहार, गुलशन कुमार नालंदा बिहार, दिपांशु लोधी कालोनी दिल्ली, कक्षय दिल्ली, रवि नेगी दिल्ली, सुमित कुमार समसतिपुर बिहार, अजय कुमार जालंधर पंजाब, उर्मिला रानी चंड़ीगढ और अंकिता राज दिल्ली को क्लर्क के पद पर नौकरी मिली है।

हिमाचली युवाओं के पक्ष में हो फैसला

प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि संगठन गैर हिमाचलियों के विरोध में नहीं है, लेकिन हिमाचली युवाओं का हक न छीना जाए। उन्होंने कहा कि गत शनिवार को मुख्यमंत्री को अवगत करवाया था कि हिमाचल में गैर हिमाचलियों को ऐसी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। प्रदेश सचिवालय में बाहरी राज्यों के 16 लोगों को नौकरी देने का मामला सामने आया है। इसी कड़ी में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने हाल ही में एक आपातकालीन बैठक आयोजित कर इसका खुलासा किया था। अब यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया।


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