सीमा में रहकर काम करें आयकर-जीएसटी विभाग

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, लोगों के मान-सम्मान का रखें ख्याल

हमीरपुर, गगल, देहरा – आयकर, जीएसटी और अन्य संबंधित विभाग किसी भी बेकसूर को न तो तंग करें और न ही उनके खिलाफ शक्तियों का दुरुपयोग करें। यह बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को गगल, देहरा व हमीरपुर में कही। उन्होंने कहा कि आयकर व जीएसटी विभाग लोगों के मान-सम्मान का ख्याल रखें। श्री ठाकुर ने कहा कि आम से लेकर खास, हर नागरिक की बदोलत ही देश की आय और विकास तय होते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को 350 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने के दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है, जिससे सीयू के देहरा तथा धर्मशाला में परिसर निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए के करीब राशि स्वीकृत की जा सके। अनुराग ठाकुर ने रेल विस्तारीकरण के मुद्दे पर कहा कि जो वर्तमान में रेल लाइन के निर्माण को लेकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हें पहले पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही नए प्रोजेक्ट आरंभ किए जाएंगे। नंगल-ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि बिलासपुर-भानुपल्ली रेललाइन के लिए 20 किलीमीटर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। ऊना-हमीरपुर रेललाइन की डीपीआर तैयार है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि, पूर्व विधायक संजय चौधरी, उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति, पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं नवंबर में होने बाली इन्वेस्टर मीट पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार इसके लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

गगल एयरपोर्ट का विस्तार जल्द

अनुराग ठाकुर ने कहा कि गगल एयरपोर्ट का विस्तार जल्द किया जाएगा। इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष के अंत तक गगल हवाई अड्डे का विस्तार सुनिश्चित है और यहां बड़े विमानों को उतारने के लिए योजना है।

आर्थिक संकट मामले में होगा बड़ा ऐलान

धर्मशाला – आर्थिक संकट के मुद्दे पर भारत सरकार कुछ दिनों में बड़ा ऐलान कर सकती है। वित्त और कारपोरेट मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को यह संकेत दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हाल ही में एक घोषणा की गई है और अगले कुछ दिनों में दो और बड़े ऐलान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मानदंडों में भी ढील दी है। प्रधानमंत्री ने 2024-25 तक पांच ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए काम पहले से ही प्रक्रियाधीन है। अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए संसद सत्र समाप्त होने के बाद से देश भर के हालात देखें जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर मंत्री ने कहा कि नौकरशाही के बीच एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि व्यापारी समुदाय धन निर्माता और कर के लिए प्रमुख योगदानकर्ता है। इसलिए यह कड़ाई से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके साथ कोई अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लगभग 50000 करोड़ के कर्ज के तले दब रहा है। हिमाचल प्रधान मंत्री के लिए दूसरा घर है। इस राज्य को हरसंभव मदद दी जाएगी।

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