सुधरेगी स्वास्थ्य संस्थानों की सेहत

प्रदेश के सभी जिलों में इमारतों के निर्माण के लिए कमेटियों का गठन शुरू, भवनों के नक्शे को मिलेगी अनुमति

शिमला – स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के लिए कमेटियों का गठन शुरू हो गया है। सीएमओ के अधीन बनने वाली इन कमेटियों के प्रारूप की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। सरकार ने सभी जिलों से कमेटियों के गठन की रिपोर्ट मांगी है, जो अगले सप्ताह तक सभी जिलों में गठित कर दी जाएंगी। भविष्य में इन्हीं कमेटियों के माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों को मंजूरी मिलेगी और ये कमेटियां इनके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी। नए बनने वाले स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों या फिर पुराने भवनों की अपग्रेडेशन को पहले इसी कमेटी की मंजूरी लेनी होगी। राज्य सरकार ने विशेष रूप से अस्पताल की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसके डिजाइन को मंजूरी देने की लिहाज से कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। अभी तक लोक निर्माण विभाग के वास्तुकार अपने हिसाब से अस्पताल भवन का निर्माण करवाते थे, लेकिन बाद में स्वास्थ्य विभाग की अपनी जरूरतें उसमें पूरी नहीं होती थीं, जिससे दिक्कतें पेश आ रही थीं। इसे देखते हुए कमेटी का गठन किया गया है, जो अपने स्तर पर निर्माणाधीन भवन का नक्शा देखकर इसे पारित करेगी। कमेटी देखेगी कि भवन निर्माण के लिए पर्याप्त व उपयुक्त जमीन उपलब्ध है या फिर नहीं। अपग्रेडिंग के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूदा समय में खड़ा है, उसकी हालत किस तरह की है, उसमें जीवन सुरक्षा के उपाय हैं या नहीं, उसमें क्या-क्या भविष्य में होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहां पर ओपीडी की दो साल में क्या स्थिति रही है, उसके हिसाब से वहां पर ओपीडी स्थल का विकास किया जाएगा। इस कमेटी की सिफारिशें मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग उसी हिसाब से डिजाइन तैयार करवाएगा और इसका एस्टिमेट बनाएगा। इसके बाद सरकार को प्रशासनिक मंजूरी के लिए मामला भेजा जाएगा। इस कमेटी की मंजूरी के बिना कोई भी मामला सरकार को नहीं भेजा जा सकता।

समिति मेें सदस्य होंगे शामिल

कमेटी हर जिला में बनाई जाएगी। संबंधित जिला के चीफ मेडिकल ऑफिसर इसके संयोजक होंगे। इनके साथ पीडब्ल्यूडी के संबंधित एसई, वरिष्ठ वास्तुकार, वास्तुकार जिसे नामजद किया जाएगा, लोक निर्माण के इलेक्ट्रिकल विंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा ब्लाक मेडिकल आफिसर या सीनियर मेडिकल ऑफिसर को इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इन विभागों से उनके प्रतिनिधियों के नाम कमेटी में शामिल करने के लिए मांगे गए हैं।

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